✍️नारायण ज्ञवाली

राज्य सञ्चालन गर्न स्रोत चाहिन्छ। विकास निर्माण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न राजस्व संकलन अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले कर उठाउनु राज्यको अधिकार मात्र होइन, दायित्व पनि हो । तर कर संकलनको नाममा नागरिकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थप्ने, नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थासँग मेल नखाने कर नीति लागू गर्ने र त्यसको सम्पूर्ण भार अन्ततः उपभोक्तामाथि पार्ने प्रवृत्ति भने कुनै पनि दृष्टिले न्यायोचित हुन सक्दैन ।

राजस्व बढाउने नाममा नयाँ–नयाँ कर थप्नु मात्र राज्यको सफलता होइन । राज्यसँग खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने, उत्पादन र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्वदेशी उद्यमको संरक्षण गर्ने, चुहावट रोक्ने तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने जस्ता धेरै विकल्प पनि हुन्छन् । यदि यस्ता उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने राज्यले स्रोत पनि बचाउन सक्छ र नागरिकमाथिको अतिरिक्त भार पनि कम गर्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्र आज पनि आयातमुखी छ ।

हामीले दैनिक उपभोग गर्ने अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात गर्छौं। उत्पादनभन्दा उपभोग बढी र निर्यातभन्दा आयात धेरै भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने कुनै पनि उतारचढावको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा पर्छ । विदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अन्य वस्तुको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसको असर नेपाली उपभोक्ताले भोग्नुपर्ने बाध्यता छ । उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु र निर्यात वृद्धि गर्न नसक्नु हाम्रो दीर्घकालीन कमजोरी हो ।

हाल मध्य युरोपमा देखिएको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएको छ । परिणामस्वरूप पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ । नेपालले पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको छ । इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्छ, ढुवानी खर्च बढ्छ, उद्योग सञ्चालनको लागत बढ्छ, निर्माण कार्य महँगो हुन्छ, कृषि उत्पादनको लागत बढ्छ र अन्ततः दैनिक उपभोगका हरेक वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन्छ । एउटा इन्धनको मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्छ ।

सबैभन्दा बढी पीडित भनेको साधारण उपभोक्ता हो । सीमित आम्दानी भएका परिवारहरूले आफ्नो दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । धेरै परिवारले ग्यास सिलिन्डरको प्रयोग घटाएका छन्, आवश्यक सामान किन्नुअघि पटक–पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातदेखि खाद्यान्नसम्म सबै क्षेत्रमा महँगी बढ्दा सर्वसाधारणको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको छ ।

तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ । इन्धनको मूल्य बढ्नेबित्तिकै सार्वजनिक यातायातको भाडा तुरुन्तै बढ्छ, वस्तुको मूल्य बढ्छ, सेवा शुल्क बढ्छ । तर जब इन्धनको मूल्य घट्छ, त्यही तत्परताका साथ किन भाडा घटाइँदैन ? किन बजारमा वस्तुको मूल्य यथावत् रहन्छ ? किन उपभोक्ताले राहतको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् ? यही प्रश्नको जवाफ आजसम्म उपभोक्ताले पाएका छैनन् । मूल्य बढाउने विषयमा सबै सक्रिय देखिन्छन्, तर मूल्य घटाउने विषयमा सबै मौन देखिन्छन् । यही दोहोरो व्यवहारले उपभोक्तामाथि निरन्तर अन्याय भइरहेको छ ।

वास्तवमा राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, नीति निर्माण गर्ने नेता, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति—सबै कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता नै हुन् । उनीहरू पनि बजारबाट वस्तु खरिद गर्छन्, सेवा उपभोग गर्छन् । तर राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेपछि आफू पनि उपभोक्ता हुँ भन्ने वास्तविकता बिर्सने परिपाटी बढ्दै गएको देखिन्छ । नीति बनाउँदा उपभोक्ताको हितभन्दा अन्य पक्षलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।

नेपालमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न कानुन बनेका छन् । संसदमा उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित समिति बनेका छन्। विभिन्न निकाय, परिषद् तथा समितिहरूमा उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी गराइएका छन् । तर आम उपभोक्ताले अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम भने किन देखिँदैन ? बजारमा कृत्रिम अभाव रोकिएको छैन, कालोबजारी अन्त्य भएको छैन, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री रोकिएको छैन, मूल्य नियन्त्रण प्रभावकारी भएको छैन ।

यदि यी संयन्त्रहरू प्रभावकारी छन् भने उपभोक्ताले राहत किन महसुस गर्न सकेका छैनन् ? बजार अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्छ । मूल्य वृद्धि गर्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । कुनै वस्तुको मूल्य बढ्दा त्यसको कारण सार्वजनिक गरिनुपर्छ र मूल्य घट्ने अवस्था आएपछि त्यसअनुसार बजार समायोजन भएको छ वा छैन भन्ने कडाइका साथ अनुगमन गरिनुपर्छ । उपभोक्तालाई ठग्ने, कृत्रिम मूल्य वृद्धि गर्ने, अनावश्यक नाफा कमाउने र संकटलाई अवसर बनाउने प्रवृत्तिमाथि राज्यले कठोर कारबाही गर्नुपर्छ । कानुन बनाउने मात्र होइन, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

त्यसैगरी सरकारले उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन, विद्युत् उपयोग विस्तार, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन, वैकल्पिक ऊर्जाको विकास तथा आयात प्रतिस्थापनका दीर्घकालीन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । जबसम्म नेपाल उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्दैन, तबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यवृद्धिको मार नेपाली उपभोक्ताले बारम्बार भोगिरहनुपर्नेछ । राज्यले राहत कार्यक्रम ल्याउँदा त्यो वास्तविक उपभोक्तासम्म पुग्नुपर्छ । राहत घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभाव नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा महसुस गर्न सक्नुपर्छ। महँगी नियन्त्रण, नियमित बजार अनुगमन, उपभोक्ता अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण, पारदर्शी मूल्य निर्धारण तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली नै उपभोक्ताको हित संरक्षणका आधार हुन् ।

आजको आवश्यकता सरकार परिवर्तन मात्र होइन, शासन गर्ने सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन हो । उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्ने संस्कारको विकास हुनुपर्छ । राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन सहज बनाउनु हो । यदि नागरिक दिनप्रतिदिन महँगी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र बजारको अव्यवस्थाले थिचिँदै जाने हो भने विकासका ठूला नाराले कुनै अर्थ राख्दैनन् । सरकार, नीति निर्माता, नियामक निकाय र सम्बन्धित सबै पक्षले अब उपभोक्ताको वास्तविक पीडा बुझ्न आवश्यक छ । बजारलाई अनुशासित बनाउने, मूल्यवृद्धिको वैज्ञानिक आधार तय गर्ने, इन्धन सस्तो हुँदा त्यसको लाभ तत्काल उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने, सार्वजनिक यातायातदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्मको मूल्य समायोजन अनिवार्य गर्ने र उपभोक्तामैत्री नीति कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ ।

उपभोक्ता केवल कर तिर्ने माध्यम होइन, राज्यको आधारस्तम्भ हो । राज्य बलियो तब हुन्छ, जब उसका नागरिक सुरक्षित, सम्मानित र आर्थिक रूपमा सहज जीवन बाँच्न सक्छन् । त्यसैले अब प्रश्न फेरि उही छ—उपभोक्तालाई राहत कहिले हुन्छ ? यदि यो प्रश्नको उत्तर व्यवहारमा दिन सकिएन भने सरकार फेरिए पनि, नीति फेरिए पनि र समिति थपिए पनि आम उपभोक्ताको अवस्था उस्तै रहनेछ । अन्ततः नेपाली उखानजस्तै “कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात” भन्ने अवस्था उपभोक्ताका लागि यथावत् रहनेछ । राज्यप्रति नागरिकको विश्वास जोगाउन अब भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ । उपभोक्ताले राहत महसुस गर्ने दिन नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।