पोखरा । कास्कीमा असार एक गते बाट नदि तथाखानी जन्य सामाग्री उत्खननमा रोक लगाइएको छ । ढुंगा, गीटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्रि तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७७ को दफा ९ बमोजिम गठन भएको जिल्ला नदिजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले मापदण्ड बमोजिम असार, साउन र भदौ तिन महिना उत्खनन् गर्ने नपाइने ब्यबस्था बमोजिम सो निर्णय गरिएको हो ।

समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वय गर्न प्रदेश, स्थानीय तह र नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन स्वीकृत मापदण्ड वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र गर्ने, अवैध उत्खनन, अवैध संकलन तथा अनाधिकृत ओसारपसार पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न गस्ती परिचालन गरी प्रहरीबाट नियन्त्रणमा लिइने प्रमुख पौडेलले बताउनुभयो ।

नदी खोला, वन क्षेत्र खेतीयोग्य जमिन विपद् जोखिम क्षेत्र वस्तीमा वातावरणीय विनास नहुने गरी मात्र उत्खनन कार्य व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहहरुले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन समय विहान ८ बजे देखि वेलुका ६ बजेसम्म तोक्ने, समयको पालना नभएका क्षेत्रमा अनुगमन गरी रोक लगाउने, उत्खननबाट प्राप्‍त राजश्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोवार मुल्यमा विल विजक जारी हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न कारोवार विना विलविजक जारी गर्न रोक लगाउने निर्णय भएका छन् ।

बैठकले पालिकाहरूले नदीजन्य खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलन गरिने क्षेत्र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको स्थान र क्षेत्रमा कार्ययोजना तयार गरी गाउँ र नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरेर मात्र गर्न, तोकिएको क्षेत्रमा स्वीकृत परिणामभन्दा बढी उत्खनन र संकलन हुन नदिन स्वीकृत दिइएको क्षेत्रमा सम्बन्धित गाउँनगरपालिकाले अनुगमन गर्ने र उत्खनन तथा संकलनको अभिलेख भनेको छ ।

उत्खनन संकलन वा ढुवानीकर्ताले ढुवानी गरेको परिणामको दैनिक अभिलेख र दैनिक पटके विक्री तथा ढुवानी अभिलेख राख्ने, फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट कानुन विपरित ढुंगा, वालुवा र अन्य प्रकारको माटो खन्ने, झिक्ने वा ओसारपसार गर्ने कार्य रोक्न लगाउन र कोही कसैले उक्त कार्य गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न लेखी आएकोमा उल्लेखित कार्य पूर्ण रुपमा रोक लगाउने निर्णय भएको समितिका सदस्य सचिब तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिनुभयो ।

ढुंगा, गिट्टी वालुवा उत्खनन विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ (संशोधन सहित) को दफा ९ बमोजिम कानुनी व्यवस्था बमोजिम नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन कार्य २०८३ साल आषाढ एक १ गतेदेखी भाद्र मसान्तसम्म रोक लगाइएको हुँदा सर्वसाधारणलाइ सचेत र सुचित हुदै कहिँ कतै त्यस्ता नियम बिपरितका काम भएमा तत्काल समितिलाई जानकारी दिन भनिएको छ । स्थानीय तहले कानुन बमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटहरुको तोकिएको म्याद समाप्‍त हुनुभन्दा अगावै उठाईसक्नुपर्नेछ ।

यदि म्यादभित्र नउठाएमा पालिकाले जफत गरी प्रचलित कानुन बमोजिम लिलाम विक्री गरी स्थानीय संचित कोषमा आम्दानी जनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी स्थानीय तहले कानुन बमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटहरुको तोकिएको म्यादभित्रै उठाई अन्यत्र स्टक राखेकोमा म्याद भित्रै पालिकाले स्टक प्रमाणित गरी प्रमाणित गरेको स्टक विवरण अनिवार्य रुपमा जिल्ला अनुगमन समितिमा पठाउन भनिएको छ ।