काठमाडौं । बालविवाह अन्त्य गर्न, बालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र डिजिटल सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूले लगानी बढाउनुका साथै विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस २०२६ को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित बालिका अधिकार, बालविवाह अन्त्य र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालिकामाथि हुने विभेद र हिंसा अन्त्य गर्न राज्य, परिवार र समुदायको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताएका हुन् । ‘बालविवाह अन्त्य गरौँ र बालिकाको अधिकारमा लगानी गरौँ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ यो वर्षको बालिका दिवस मनाइदैछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले सन् २०११ मा पारित गरेको प्रस्तावअनुसार सन् २०१२ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर ११ मा अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवस मनाइँदै आएको छ । सन् १९९५ मा बेइजिङमा सम्पन्न महिलासम्बन्धी विश्व सम्मेलनले महिला तथा बालिकाको अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो ।  बालिकाको अधिकार स्थापित गर्ने, उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती सम्बोधन गर्ने तथा बालविवाह, गरिबी, अशिक्षा र विभेदजस्ता समस्याबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ ।

कानुन कार्यान्वयन र सचेतना प्रभावकारी बनाउन आग्रह

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा बालअधिकारकर्मी तारक धितालले नेपालमा बालिकाको अवस्था, बालविवाह र डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । त्यस अवसरमा अध्यक्ष पौडेलले संकटका समयमा बालविवाह, बालश्रम र बालबालिका बेचबिखनजस्ता जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मनोविमर्श र सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नवलपुरमा निर्माण गरिएको बालिका सिकाइ तथा स्रोत केन्द्र र त्यसले बालिकाको अधिकार प्रवर्द्धनमा खेल्न सक्ने भूमिकाबारे पनि प्रकाश पारेका थिए । बालविवाह भइरहे पनि ती घटना आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको अवस्था नदेखिएको बताए । 'घटना तथ्याङ्कमा देखिन्छ । तर प्रहरीमा गएर दर्ता भएको अवस्था भने देखिदैन', उनले भने, 'तथ्यांकमा मात्र छ।' संस्थाहरु को सहकार्यमा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुले काम गरिरहेको बताएका छन् ।

बालविवाहको विषयमा बुझाइमा एकरुपता कानुनमा प्रष्टता सचेतनामा र अभिभावकहरूको बीचमा समेत सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कुरामा सहभागी युवा तथा किशोर किशोरीले जोड दिएका थिए । बालिका अधिकार सामाजिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय भएको भन्दै उनले विपद्का घटनासँग पनि बालबालिकाको अधिकारको विषय जोडेर हेर्न आवश्यक रहेको बताए ।  यसैगरी कार्यक्रममा Voice of children का उपनिर्देशक तथा सीजपका महासचिव राजु घिमिरेले विपत् महामारीको समयमा बालविवाह र अनलाइन सुरक्षाको विषय थप संवेदनशील भएको बताएका थिए । यसैगरी प्लान इन्टरनेशनलका इर्साद अन्सारी र एक प्याट लगजम्बरकी अमृता पौडेलले बालबिबाह अन्त्य र बालिकाहरूको शिक्षाको निम्ती सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए। 

त्यस्तै  राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का रामबहादुर चन्दले तिनै तहको सरकार मिली नागरिक संघसंस्थासँगको सहकार्यमा बालविवाह अन्त्यको निम्ति सरकार लागि परेको बताएका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका रेवा रेग्मीले बालविवाहका विषयमा नेपालको सातै प्रदेशमा नेसनल national Inquiry गरेको बताए । यस्तै कार्यक्रममा जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनका विष्णु थापा, जीएनबीका प्रकाश खतिवडा, एनसीजीकी ऋतु भट्टराई, वान लभ वान वर्ल्डका सुनिल लामा तथा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका राजेन्द्र चौलागाईं, ज्योति चौधरी लगायतले बालिका सुरक्षित गर्न र बाल विवाहको अन्त्यका लागि स्थानीय तहलाई बढी भन्दा बढी सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका थिए। 

कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालविवाह अन्त्यको निम्ति राष्ट्रिय रणनीति २०८२ लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँएका थिए।  कारितास जर्मनी,  प्लान इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्ड्रेन केयर नेपाल युनिसेफ क्यानाला न लगायतका संस्थाहरुको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरुले काम गरिरहेको बताएका थिए। बालविवाहको विषयमा बुझाइमा एकरुपता कानुनमा प्रष्टता सचेतनामा र अभिभावकहरूको बीचमा समेत सचेतना अभिवृद्धि गर्ने कुरामा सहभागी युवा तथा किशोर किशोरीले जोड दिएका थिए।  सहभागीहरूले बालिकामाथि हुने विभेद र हानिकारक सामाजिक अभ्यास अन्त्य गर्न समान अवसर, शिक्षा, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ छ। तीमध्ये बालिकाको संख्या ४७ लाख ५५ हजार ७८ अर्थात् कुल बालबालिकाको ४८.१७ प्रतिशत रहेको छ। बालबालिकाको कुल जनसङ्ख्यामा बालिकाको अनुपात घट्दै गएको तथ्यले छोराप्रतिको प्राथमिकता र छोरीप्रतिको विभेदबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ। कानुनले समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पर्याप्त प्रगति हुन नसकेको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो।

नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, समानता, शिक्षासम्बन्धी, स्वास्थ्यसम्बन्धी तथा शोषणविरुद्धका हकलगायत बालिका र महिलाका विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।  संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार, अपहरण, शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।