पोखरा । नेपालको सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ कास्कीको पोखरामा आयोजित बहुप्रतीक्षित प्रादेशिक भेला ‘डिजिटल गण्डकी सम्वाद २०२६’ भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेश र क्यान महासंघ कास्की शाखाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई गति दिन नयाँ रणनीतिक आधार तय गरेको छ ।

डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ खाका

कार्यक्रमका मुख्यवक्ता एवं क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीले "डिजिटल गण्डकी सम्वाद २०२६: सार्वभौम एआई र रणनीतिक नीतिगत वकालत मार्फत नेपालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि एजेन्डाको प्रवर्द्धन" शीर्षकमा एक ऐतिहासिक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता, सुरक्षित पूर्वाधार र डाटा सार्वभौमिकता (Data Sovereignty) प्राप्तिका लागि ठोस नीतिगत मार्गचित्र सार्वजनिक गर्नुभयो ।

यस अवधारणाको प्रशंसा गर्दै क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधि पाण्डेले भन्नुभयो, "डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीद्वारा विकास तथा सुरुवात गरिएको यो दूरगामी अवधारणागत खाका अत्यन्तै सराहनीय छ । सार्वभौम एआई (Sovereign AI) र रणनीतिक नीतिगत वकालतमा आधारित यो खाका प्रदेश तथा समग्र राष्ट्रको डिजिटल एजेन्डालाई अगाडि बढाउनका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण जग हो ।"

स्थानीय नेतृत्वको प्रतिबद्धता

सम्मेलनमा उपस्थित प्रविधि क्षेत्रका अगुवाहरूले यस योजनालाई कार्यान्वयन तहमा लैजान ऐक्यबद्धता जनाएका छन्:

पुरुषोत्तम कुँवर (अध्यक्ष, क्यान महासंघ कास्की): कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीको दूरदर्शी दृष्टिकोणले नीति र कार्यान्वयनलाई जोड्ने उत्कृष्ट मार्ग प्रदान गरेको बताउँदै, क्यान कास्की यसलाई वास्तविकतामा बदल्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउनुभयो ।

सबी शेरचन (अध्यक्ष, आईसीटी कोअपरेटिभ पोखरा): इन्टरनेट संरचना, डिजिटल भुक्तानी र सुरक्षित डिजिटल सुशासनका विषयमा प्रस्तुत अन्तर्दृष्टिले स्थानीय तहको प्राविधिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मार्गचित्रका मुख्य पाँच स्तम्भ (Actionable Policy Roadmap): क्यान महासंघले उच्च-स्तरीय उद्देश्यहरूलाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्न सरकार समक्ष निम्न सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ:

१.आईटी उद्योगलाई प्रोत्साहन: स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूका लागि १% कर्पोरेट कर दर कायम गर्न नीतिगत वकालत ।

२. स्वदेशी सफ्टवेयर प्राथमिकता: सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी "नेपालमा निर्मित सफ्टवेयर" (Nepal Made Software) लाई अनिवार्य प्राथमिकता ।

३. सार्वभौम एआई र सुशासन: स्थानीय प्रशासनिक सेवाहरूलाई स्वचालित बनाउन स्थानीय भाषामै आधारित 'लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल' (LLMs) को परिचालन ।

४. राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड (NMSS): सबै स्थानीय तहका पोर्टलहरूमा अनिवार्य सुरक्षा अडिट र डेटा सुरक्षा सुनिश्चितता ।

५. हरित डाटा सेन्टर: गण्डकीको जलविद्युत क्षमताको उपयोग गर्दै पोखरामा वातावरणमैत्री डाटा सेन्टर र आईसीटी इनोभेसन ल्याबको स्थापना ।

प्रादेशिक यथार्थ र चुनौती सम्मेलनमा राष्ट्रिय प्रतिवेदन "Digital Governance in Palika and provinces Efforts and Practices." को तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै डिजिटल विभाजनको समस्या औंल्याइएको थियो । ४३४ भन्दा बढी स्थानीय सरकारहरूको विश्लेषण अनुसार करिब ६% वडा कार्यालयहरूमा अझै पनि विद्युतको पहुँच छैन र ५% मा इन्टरनेट सुविधा छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न 'डेटा फर डिसिजन मेकिङ' (D4D) प्रणालीमा जोड दिइएको छ ।

सम्मेलनले नेपालको संविधानका तीनवटा स्तम्भहरू सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय लाई आत्मसाथ गर्दै संघीय र प्रादेशिक सरकारसँगको सहकार्यमा डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।