काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित “आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारका लागि अनुकूल लगानीमैत्री वातावरण र अर्थतन्त्रका समसामयिक विषय” सम्बन्धी छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उत्पादनमुखी बजेट, करको दायरा विस्तार तथा प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायीकरणमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मल्लले विगतका वर्षझैँ वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बजेट ल्याइनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै विनियोजित बजेट समयमै खर्च गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने बताए।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके अर्थतन्त्र चलायमान भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने उनको धारणा थियो। उनले बजेटमा समावेश गरिएको डिजिटल सेवा तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमको स्वागत गर्दै यसले आर्थिक पारदर्शिता र कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बताए। विदेशमा समेत नेपालीलाई लगानी गर्ने अवसर उपलब्ध गराइनु सकारात्मक कदम भएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई कर प्रणालीमार्फत स्वदेश भित्र्याउन सकिने बताए। राजस्वको दायरा विस्तार गर्न नागरिकता वितरणकै क्रममा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै मल्लले यसबाट प्रत्येक नागरिक कर प्रणालीको दायरामा आउने र राज्यको राजस्व आधार फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गरे।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी प्रावधानका कारण धेरै लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको बताए। लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न यस्ता व्यवधान हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ऊर्जा क्षेत्रबारे बोल्दै मल्लले विद्युतमा लागू गरिएको पाँच प्रतिशत भ्याटबाट सरकारलाई राजस्व प्राप्त भए पनि वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने विद्युतको मूल्य घटाएर जलविद्युत् विकासकर्तालाई राहत दिनुपर्ने सुझाव दिए। वर्षायाममा विद्युत् खेर जाने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मूल्य समायोजन गर्न सके क्षेत्रलाई केही राहत पुग्ने उनको भनाइ थियो। मल्लले नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगमा जोड दिँदै जडीबुटीजन्य उत्पादनको प्रशोधन, ब्रान्डिङ र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

उनले गैर-मादक (नन–नार्कोटिक) औद्योगिक गाँजा खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने तथा वन क्षेत्रमा रहेका उपयोगविहीन रुख तथा वनजन्य स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र व्यावसायीकरण गर्न सके आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने धारणा राखे। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको उत्पादन, प्रशोधन, उपभोग र निर्यातलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।