काठमाडौँ । युवा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा साउन १३ गते काठमाडौँमा“युवा र नागरिक समाज: वर्तमान चुनौती, अवसर र भविष्यको दिशा विषयमा एक छलफल कार्यक्रम गरियो । सो छलफलमा आयोजक संस्था युवा गैरसरकारी महासंघ नेपालका महासचिव रवीन्द्र लामिछानेले युवाहरूका विभिन्न सवाललाई समावेश गरी तयार गरिएको कार्य पत्र प्रस्तुत गर्नु भयो ।

यसै क्रममा उहाँले युवा राष्ट्रिय नीतिले १८ देखि ३५ वर्ष उमेर सम्मकालाई युवा भनिएको बताउँदै राज्यले युवाहरूका लागि रोजगार तथा अन्य सीप मूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने बताउनु भयो । त्यसै गरी उहाँले युवाहरूलाई उद्मशिलतासँग जोड्नु पर्ने, युवाहरूको गुणस्तरीय शिक्षा तथा सीप विकासका लागि लगानी गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

त्यसै गरी बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तथा युवा अभियन्ता तिलोत्तमा पौडेलले राष्ट्रिय हितका लागि युवाहरू अगाडी बढ्ने क्रममा उनीहरूलाई अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने, राज्यले ल्याउने कार्यक्रमहरू परियोजना मुखी नभएर प्रभावकारी मुखी हुनु पर्ने, विगतमा भएका असल कार्यहरूको प्रवर्धन गर्दै जोखिम तथा विपतमा रहेका युवाहरूका हक हित र अधिकारका लागि काम गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

यसै क्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले संविधान संशोधनको क्रममा रहेको र यसमा प्रत्येक बुँदाहरूमा युवाहरूका सवालहरूलाई संवोधन गर्नु पर्ने भनी पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले बेरोजगार युवाहरूको लागि रोजगारको पहल गर्ने, सबै कानुनहरूमा उनीहरूलाई संवोधन गरिनु पर्ने बताउनु भयो । त्यसै गरी युवा गैरसरकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण गिरिले नागरिक समाज राज्यको सहयोगी भएको भन्दै उनीहरूको लागि काम गर्नु चुनौती नभएर अवसर भएको बताउनु भयो ।

साथै उहाँले आगामी दिनमा युवाहरूको हक हित र अधिकारका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूले वकालत तथा पैरवी गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो । यस छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य पार्वती वि.क.ले राज्यले देश निर्माण र विकासका लागि दक्ष युवा जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा युवा लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने, उनीहरूलाई विभिन्न सीप प्रदान गरी उनीहरूको संरक्षण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

उक्त छलफलमा नेपालमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता, रोजगारी, नागरिक स्वतन्त्रता र युवा सम्बन्धी कानुन सुधारको माग गर्दै सरोकारवालाहरूले ४ बुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक गरिएको ४ बुँदे प्रतिबद्धतामा १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै युवामैत्री स्थानीय शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, निर्माण, योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन र सार्वजनिक लेखा परीक्षणमा युवाको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

उक्त ४ बुँदे प्रतिबद्धता सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्र, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र र पहिचानका प्रतिनिधि युवाहरू, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका संस्था तथा विकास साझेदार बिच नेपालको युवा अवस्था, अवसर, चुनौती र समाधानका विषयमा गहन छलफल भएको थियो ।