काठमाडौं । विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत ‘क्याडेट' का रूपमा तालिम दिने तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्ने व्यवस्था सहितको ‘राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सन्दर्भमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। बालबालिकामा अनुशासन, नेतृत्व, स्वयंसेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक जिम्मेवारी विकास गर्ने गैरसैनिक कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य प्रकृतिको तालिम, हतियारसम्बन्धी अभ्यास वा सुरक्षा तथा द्वन्द्वसम्बन्धी प्रयोजनमा परिचालन गर्न सकिने कुनै पनि व्यवस्था बालअधिकारको दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन।

नेपालको संविधानको धारा ३९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी वैकल्पिक आलेख, २००० ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण, विकास तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुरक्षालाई सुनिश्चित गरेका छन्।

यस सन्दर्भमा सिजप नेपाल सरकार तथा संघीय संसद्सँग:

• १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य वा हतियारसम्बन्धी तालिम नदिन;

• बालबालिकालाई युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, आन्तरिक सुरक्षा वा कानून कार्यान्वयनका कार्यमा परिचालन नगर्न;

• विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमलाई गैरसैनिक, बालमैत्री र स्वैच्छिक बनाउन;

• बालबालिकाको शिक्षा, खेल, आराम तथा सर्वाङ्गीण विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न; र

• विधेयक कार्यान्वयनअघि बालअधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन गरी बालबालिका तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्न जोडदार आग्रह गर्दछ।

राष्ट्र सेवाको भावना विकास गर्नु सकारात्मक भए पनि बालबालिकाको सैन्यकरण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकारका मान्यता र दायित्वसँग अनुकूल हुन सक्दैन। त्यसैले विधेयकलाई बालअधिकार, बाल संरक्षण तथा नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्न सिजप माग गर्दछ।

“बालबालिकामा लगानी गरौँ, तर उनीहरूलाई सैन्यकरण नगरौँ।” बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्। उनीहरूको सुरक्षा, अधिकार र शान्तिपूर्ण विकास राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ।