धनकुटा । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीकाे समस्या समाधान गर्न भनेर जिल्ला तहमा गठित सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग २८ वर्ष बितेपनि उपलब्धि भने शून्य रहेको छ ।

राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती र राजनीतिक स्वार्थले केन्द्र स्तरमा हुने कच्ची निर्णयका कारण तीन दशक बिते पनि उपब्धी शून्य भएको पाइएको छ । यसको प्रशस्त उदाहरण हो धनकुटा ? धनकुटामा २०५२ सालमा पहिलो पटक सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरियो ।

आयोग गठन गर्न सुरु भएको २८ वर्ष बितेको छ । यो अवधिमा विभिन्न नाममा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न ६ वटा आयोग गठन भई सकेको छ । तर आजसम्म उपलब्धि भने केही पनि भएको पाइँदैन । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासोकी समस्या जिल्लामा अझै जस्ताको तस्तै छ । धनकुटामा २०५२ सालमा गोपाल गुरागाईँको अध्यक्षतामा पहिलो पटक सुकुम्वासी समस्या आयोग गठन भयो ।

तिन वर्ष पछि २०५५ मा डगलसेन लिम्बु अध्यक्ष हुनुभयो । फेरी तीन वर्ष पछि २०५८ सालमा एक वर्षको लागि मनोहर नारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष हुनुभयो । उहाँ एक वर्ष मात्र आयोगको अध्यक्ष रहनु भयो ।