काठमाडौं। सरकारले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’का लागि सम्झौता गरेको सात वर्षमा झन्डै ५० हजार सेवाग्राहीले आफ्नो सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान गरेका छन्। सरकारले बाध्यकारी नगरेकाले अहिलेसम्म थोरै सङ्ख्यामा मात्रै नम्बर प्लेट जडान भएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म झन्डै तीन लाख नम्बर प्लेट उत्पादन भएर आएको जनाएको छ।

आपूर्तिकर्ताका कारणले नभएर विभागले नै बाध्यकारी नगरेकाले जडानमा ढिलाइ भइरहेको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए। उनले भने, “आपूर्तिकर्तालाई अहिलेसम्म काम दिन सकिएको छैन।”

आपूर्तिकर्ताले विभागले माग गरेअनुसारको उत्पादन गर्न सकिने भनिरहेको उनले बताए। लामो समयसम्म कुन भाषामा बनाउने भन्ने अन्योलका कारण पनि यसको प्रगति ढिलाइ भएको जनाइएको छ। सरकारले नेपालीमा समेत ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ छाप्ने भनेकाले अहिले विभागले यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ।

एकैपटकमा धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सरकारको आफ्नै क्षमता कस्तो छ भन्ने महत्त्वपूणर् रहेको प्रवक्ता पनेरुले बताए। उनका अनुसार कार्यालयमा जडान गर्ने क्षमता, जनशक्ति, गाडी राख्ने ठाउँलगायतका भौतिक पूर्वाधारका कुरा हुन आवश्यक छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेश मातहतमा रहेकाले विभागले मात्रै चाहेर नहुने उनको भनाइ थियो। यी कार्यालयसँग समन्वय गरेर कति सङ्ख्यामा कसरी सकिन्छ भनी योजना बनाइने उनले बताए।

उनले भने, “हामीले समन्वयको काम गर्ने हो। खास काम गर्नुपर्ने यातायात कार्र्यालयहरूले भएकाले उनीहरूको साधन स्रोतले पनि भ्याउने हुनुपर्छ।”

कहिले अदालतमा मुद्दा भएकाले त कहिले भाषासम्बन्धी विवादका कारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुस्त भएको जनाइएको छ। आपूर्तिकर्ता कम्पनीका कारण नभएर अरु कारणले ढिलाइ भएकाले विभागले अवधि थपिरहेको छ।

पछिल्लोपटक थप भएको अवधिअनुसार आगामी मङ्सिरसम्म अवधि रहेको छ। सबैको समन्वय भएर काम हुँदा यसले गति लिनसक्ने उनले बताए।

आपूर्तिकर्ताले धमाधम छाप्ने र यातायात कार्यालयले त्यहीअनुसार जडान गरेर अबको केही समयमा नै सम्पन्न हुनसक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए। त्यतिबेलासम्म पनि केही समस्या आयो र सकिएन भने सरकारले समाधान गर्ने उनको भनाइ छ।

विभागले विसं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो।