काठमाडौं । पशु कल्याण र पशु ढुवानी मापदण्डको कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ललितपुरको एक होटलमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पशु अधिकारकर्मी तथा स्नेहाज केयरकी अध्यक्ष स्नेहा श्रेष्ठले जिम्मेवार निकायको जवाफदेहीताको कमीका कारण पशु ढुवानी मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनु भयो । श्रेष्ठले व्यवस्थाप्रतिको अविश्वास पनि उत्तिकै जिम्मेवार नरहेको बताउनु भएको छ ।
श्रेष्ठले पशु ढुवानी मापदण्डको दस्तावेज तयार भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि कार्यान्वयवनमा नआउनुमा पर्याप्त पूर्वाधार, कानुन र जनशक्तिको अभाव रहेको औंल्याउनु भएको छ । त्यससम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेख भएका व्यवहारिक पक्षको कार्यान्वयन गर्न र अव्यवहारिक कुराको परिवर्तन गर्न उहाँले सुझाव दिनु भएको छ ।
साथै, आवश्यक सहकार्य र समन्वयका लागि आफू र आफ्नो संस्था (स्नेहाज् केयर) पनि तयार रहेको उहाँको भनाई छ । ‘हामीले यस्ता किसिमको उदाहरणीय मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसकेमा पशुकल्याण सहितको स्वस्थकर पशुपंक्षीयजन्य उत्पादन उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारसमेत सुनिश्चित हुने र पशु कल्याणप्रति प्रतिवद्ध समुन्नत समाज निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ (दोस्रो संसोधन, २०६४) ले दिएको अधिकारअनुसार पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ जारी त गरेको छ तर मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको बताउँदै श्रेष्ठले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो । उहाँले आगामी दिनमा पशु सेवा विभागसँगको सहकार्यले पशु कल्याणको स्थापनाको आफ्नो अभियानले पनि सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मापदण्डमा पशुलाई ढुवानी गर्ने तरिका, ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, पैदल ढुवानी गर्दा अपनाउनुपर्ने कुराहरु, ढुवानीको समयमा विश्रामको व्यवस्था, हिंडाउने मौसम र समय, ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा राख्नुपर्ने सामग्रीहरु, ढुवानी गर्दा पशुलाई बाँध्न नहुने, अस्वभाविक रुपमा शरीर, नाक, डोरी,पूच्छर वा खुट्टामा बाँध्न नुहुने, ढुवानी गर्ने यातायातको साधन सम्बन्धी मापदण्ड, ढुवानीका समयमा दानपानी र पशुको स्याहारको व्यवस्था, तातो चिसोबाट बचाउनुपर्ने, डिक्की वा गाडिको छतमा ढुवानी गर्न नपाईनेतथा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
पशु अधिकारकर्मी श्रेष्ठले पशु संरक्षण सम्बन्धी ऐन नभएकै कारण सडकमा छाडा छाडिने र उनीहरुले धेरै नै दुख पाउने गरेको बताउनुहुन्छ । जनावरको पनि बाँच्न पाउने अधिकार भएको तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उहाँको भनाई छ ।
.gif)




 x 450 (H) Global Pana.jpeg)


