काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो वास्तविक राजनीतिक अभिभावक को हो भन्ने विषय भुल्न नहुने बताउनुभएको छ । आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो नेतृत्वबारे अन्यौल नहुन सुझाव दिनुभयो ।

आफ्नो राजनीतिक नेतृत्व चिन्न नसके प्राप्त अधिकार रक्षा गर्न कठिनाई हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “जुन राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वले पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठायो, त्यसका पक्षमा दृढथतापूर्वक सङ्घर्ष गर्‍यो, निकै ठूलो वैचारिक बहस र कानुनी लडाइँमा विजय हासिल गरेर ती अधिकारहरू संविधानमा लिपिवद्ध गर्‍यो, त्यो शक्ति र नेतृत्वलाई चिन्न सकिएन भने प्राप्त अधिकार रक्षामा प्रश्न खडा हुन्छ ।”

इतिहासका अनुभवले क्रान्ति र परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने शक्ति र नेतृत्वको रक्षा गर्न सकिएन र विचार, राजनीति र सङ्गठनमा उसको वरिपरि गोलबन्द सकिएन भने प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिले टाउको उठाउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा पहिचान र अधिकार नरूचाउने शक्तिहरूमा आवद्ध हुने तर अधिकारको माग परिवर्तनकारी शक्तिसँग गर्ने विरोधाभाषबाट माथि उठ्न सल्लाह दिनुभयो । समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको सङ्कल्प गरेको वर्तमान संविधान कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “संविधानलाई थप सुदृढ गर्न सकिन्छ, यसको प्रगतिशील कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र थप अधिकारका निम्ति वैधानिक मोर्चाबाट पहल लिनुपर्छ ।”

स–साना स्वार्थहरू त्यागेर बृहत्तर हितका पक्षमा संगठित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजातिहरूको बृहत एकता र सही नीति, विचार र नेतृत्व छनोट गर्नपछ भन्नुभयो । संसद् र नीति निर्माणको तहमा परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर हुँदा परिवर्तनका मुद्दामाथि प्रतिगामी शक्तिहरूबाट बारम्बार हमला हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो ।