काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल रुपान्तरणको माध्यमबाट मात्र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएकी छन् । आज विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकार डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा लागेको भन्दै त्यसको लागि सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक नीति कानून र संरचनात्मक विकासका अगाडि बढाएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘डिजिटल पूर्वाधारको विकासबाट समग्रमा डिजिटल रुपान्तरणको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारले विश्वास गरेको छ । यसैको आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक नीति कानून र संरचनात्मक विकासमा ध्यान दिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भईरहेको छ ।

दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरि पूर्वाधारसँग प्रयोगको नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कुल आम्दानीको हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरि समान व्यवहारको नीति लागू गर्ने गरि ऐन संशोधनको काम भईरहेको छ ।’

उनले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी १० वर्षलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरिएको भन्दै सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रुपमा विकास गर्ने घोषणा पनि गरिएको बताइन् । नेपाल सरकारले समानताको नीति लिएको भन्दै कानूनी रुपमा पनि त्यसको प्रत्याभूत हुने गरेर कानून संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वबारे चेतना जगाउन, सबैलाई आइसिटिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकासका लक्ष्यहरु तय गर्नको लागि आइसिटिको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशि तथा मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटिको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आइसिटिको प्रयोग बढाउनेलगायत अगाडि सारेको लक्ष्यहरु पुरा गर्न नेपालले मुख्यतया डिजिटल पूर्वाधार निमाणर्मा ध्यान दिएको छ ।’

दूरसञ्चारको समयानुकुल विकासका लागि सरकार योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढेको पनि उनको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘दूरसञ्चारको समयानुकुल विकासका लागि सरकार योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेपछि सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत र कानूनी सुधारका कामहरु भईरहेको छ ।

यस्तै, साइबर क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको छ । भने राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ ।’