पोखरा, १८ असार । नेकपा एमाले पोखरा महानगरपालिका कमिटिले मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवन नक्सा पास सम्पन्न पत्र सम्बन्धमा राजश्व छुट दिईएको र करोडौं राजश्वको हिसाब नमिलेको विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

एमाले महानगर कमिटिका अध्यक्ष जीवन प्रसाद आचार्यले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी हाल मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुप प्रा.लिको भवन बारे पोखरा महानगरपालिकाको काम कारबाहीहरु अपारदर्शी रुपमा सम्पादन हुँदै जाँदा व्यवस्थाप्रति नै बितृष्णा फैलाउन मलजल गरेको आभाष भएको बताए ।

उनले साे अवसरमा आगामी दिनमा अपारदर्शी निर्णयका श्रृंखलाहरु नरोकिएमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनि दिए । राजश्व परामर्श समितिको सिफारिसमा गरिएको भनि भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको, बैठकको निर्णय लेखनमा त्रुटी भएको भनि महानगर प्रमुख आफैंले स्वीकार गरेको आचार्यले बताए ।

अधिकांश वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुको भनाईलाई आधार मान्दा कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नगराई निर्णय लेखिएको बिषय बाहिर आएको छ । अध्यक्ष आचार्यले भने, विधिसम्मत रुपमा प्रस्ताव पेश गर्ने, छलफल गरी निर्णय भएका विषय मात्रै बैठकको निर्णय पुस्तिकामा लेख्नुपर्ने, स्वार्थ समूहको इशारामा विवादास्पद निर्णय लेखिनुले पोखरा महानगरपालिका भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देखिन्छ ।

मणिपाललाई राजस्व छुट दिएको विषय नगर सभामासमेत चर्को आलोचना भएपछि त्यसबाट बच्न पोखरा महानगरपालिकाको १५ औैं नगरसभाबाट महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई दिएको नक्सा पास सम्पन्न प्रमाण पत्र बदर गर्ने र छानबिन समिति गठन गर्ने भनिएकोमा महानगरका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीले समितिको संयोजकमा नाम फरक फरक दिएका र कस्को संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको भन्ने कुरा बिरोधाभास भएको आचार्यले बताए ।

एमाले पोखरा महानगर अध्यक्ष आचार्यले काम बारबाही बदनियतपूर्ण थिएन भने कसरी नक्सापास गरियो ? कति राजस्व कामय भयो ? महालेखा परिक्षकको २०७६, २०७७, ०७९÷०८० को प्रतिवेदनले के औंल्याएको थियो ? त्यति राजस्व किन नलिनु पर्ने हो ? राजस्व हिसाब नमिलेको स्वेतपत्र जारी गर्न महानगरपालिकालाई कसले रोकेको छ ? भनि प्रश्न गरेका छन् ।

आचार्यले महानगरको विकास र समृद्धिमा अवरोध पुर्याउने, महानगरवासीको हित विपरित पोखरा महानगरपालिका बैठकमा बिनाएजेण्डा निर्णयका नाममा जबरजस्त घुसाईएको मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई नक्सा पास सम्बन्धमा राजस्व छुट र किर्ते निर्णय लगायतका भएका काम बारबाहीको सक्कल फाईलसहितका कागजात छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन, कार्यपालिका बैठक लाईभ गर्न र हिसाब नमिले विषय स्पष्ट पार्न महानगर प्रमुख धनराज आचार्य लगायत सबैमा माग गरेका छन् ।

उनले आगामी दिनमा अपारदर्शी निर्णयका श्रृंखलाहरु नरोकिएमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनि दिइएको छ ।