२५ पुस, काठमाडौं। जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सो आदेश जारी गरे पनि लामिछाने तत्काल रिहा हुने अवस्था भने छैन। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारी अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा बयानका लागि उनलाई काठमाडौं ल्याइनेछ। लामिछानेसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूमाथि सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, र संगठित अपराधका अभियोग लगाइएको छ।

लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश जारी गरिएको हो। सूर्यदर्शन सहकारी अपचलनमा मात्रै ३ करोड ३७ लाख बिगो माग गरिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा २७ करोडभन्दा बढी रकम दाबी गरिएको छ। प्रतिवादीहरूको सूचीमा लामिछानेका सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, पूर्वसांसद मीना गुरुङ, र अन्य सहकारी पदाधिकारीहरू पनि रहेका छन्।

सरकारी वकिल कार्यालयले यस मुद्दालाई संगठित अपराधको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अब लामिछानेलाई थप कानुनी प्रक्रिया र काठमाडौं अदालतको बयान सामना गर्नुपर्नेछ।