काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र उत्प्रेरित नभएसम्म आर्थिक रुपान्तरणको कार्यसूचीले सार्थकता पाउन नसक्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को प्राविधिक सहयोगमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा प्रभावकारी ज्याला नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यशालामा अध्यक्ष ढकालले सो धारणा राखेका हुन् ।

श्रमिकहरुको लागि प्रभावकारी ज्यालाका लागि राष्ट्रको आर्थिक विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्न निजी क्षेत्रलाई अधिकत्तम परिचालन गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो। न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उद्योग क्षेत्रको संकुचन तथा न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व जस्ता कारणले व्यवासायमा प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै उनले पारिश्रमिक वृद्धिले सिर्जना गर्ने दायित्व तथा सोको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहने बताए । “हालको पारिश्रमिक बृद्धिदरले अर्थतन्त्रको लागत बढने देखिन्छ ।

यसका साथै श्रमिक तथा कामदारलाइ भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने क्षमता घटदै अन्ततः व्यावसायिक गतिविधि नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा रोजगारदाता पुग्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना हुनसक्छ । यो विचारणीय पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्दछ । ” अध्यक्ष ढकालले भने । उनले आइएलओको ग्लोबल वेज रिपोर्ट २०२४–२५ का अनुसार एशिया र प्रशान्त क्षेत्रहरूमा औसत वास्तविक ज्याला अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा छिटो बढेको पनि बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले स्थापनाकालदेखि नै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी विश्वव्यापी बहसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले आइएएलओले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र मान्यताको भावना वमोजिम नेपालले श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली, २०७५ मार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक निधारणका आधार तथा विधिहरु निर्धारण गरेको बताए ।

नेपालमा हालसम्मको पारिश्रमिक वृद्धि परिपाटीलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा पार्ने प्रभावका साथै निजी क्षेत्रको कार्यकुशलतामा पार्ने असरलाई विस्तृतरुपमा विश्लेषण गर्ने पद्धती नरहेको चर्चा गर्दै उनले पारिश्रमिकको दिगोपन कायम गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन तथा लगानीयोग्य वातावरणको निर्माण गर्ने ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार एवम् सुनिश्चित प्रतिफल र असिमित दायित्व सृजना नहुने गरि पारिश्रमिक तय गरिनुपर्नेमा रोजगारदाताको सुझाव रहँदै आएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।