काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान अर्थात् बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

आज अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुने अनुमान छ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख छ ।

पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको केही प्राथमिकता यसप्रकार छन् ।

–रासायनिक मल आपूर्ति ६ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइने ।

–बाली लगाउन १५ दिनअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने ।

–आन्तरिक विमानस्थको पूर्वाधार बनाउन ५० अर्ब, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक बनाउन ४ अर्ब बजेट विनियोजन ।

–सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन ।

–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन ।

–सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड विनियोजन ।

–युवालाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २० लाखसम्म सहुलियत ऋण दिने सरकारको घोषणा ।

–स्टार्टअप उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, ३ प्रतिशतमा ऋण दिन ७३ करोड विनियोजन ।

–समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन कर्ताको सम्पत्ति र पासपोर्ट रोक्का गरिने ।

–५ लाख परिवारलाई लालपुर्जा दिने सरकारी घोषणा । –डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड बजेट विनियोजन ।

–संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब बजेट विनियोजन ।

–सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिने । – सुनचाँदीका गहना निर्यातलाई सुविधा दिने सरकारको घोषणा ।

– प्रधानमन्त्रीको जिल्ला झापाको दमकमा आधुनिक रंगशाला बनाइने सरकारी घोषणा ।

– शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा ।

– अमलेखगञ्ज–लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण अगाडि बढाइने ।

–नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न दिइने ।

– उद्योग खोल्न र बन्द गर्न अब एकद्वार प्रणाली ।

– सहकारीका बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको बचत सुरक्षण गरिने । –निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउने सरकारी घोषणा ।

– लगानी बोर्डमार्फत ७ खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने घोषणा ।

– खेलकुदमा ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन ।

– सबै प्रदेशमा एक/एक अस्पतालमा विशेष जलन सेवा उपलब्ध गराइने ।

– ५ कक्षासम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि १० अर्ब १९ करोड विनियोजन ।

–काठमाडौं–हेटौडा रोपवेको ठाउँमा पोडवे निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।

–सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याइने ।

–युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन ।

– काठमाडौंमा साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणा ।

–जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता, रन अफ द रिभर आयोजनामा टेक–एन्ड–पे अवधारणा ।

–श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २८ करोड विनियोजन ।

–स्रोत अभावका कारण सरकारी कर्मचारीको तलब बढेन, महँगी भत्ता भने बढ्यो ।

–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब १ करोड विनियोजन ।

–अब प्रदेशबाटै लाइसेन्स दिइने ।

–४ हजार ६ सय विकास आयोजना कटौती ।

– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई डेढ खर्ब बजेट विनियोजन ।

– जेष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने उमेर बढाएर ७० वर्षमा पुर्याइयो ।

– विद्युतीय सवारप् साधनमा लगाइएको कर यथावत ।

–खानेपानी मन्त्रालयको लागि ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन ।

–शहरी विकास मन्त्रालयको लागि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन ।

–महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड विनियोजन । स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन ।

–शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन ।

–वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।

–संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड विनियोजन ।

–उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड विनियोजन ।

–भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियाेजन ।