काठमाडौं । प्रदेश नं. १ मा चारवटा मन्त्रालय खारेज भएका छन् । यसअघि दलहरुबीच भागबन्डा पुर्‍याउन १३ मन्त्रालय कायम गरिएकोमा चार मन्त्रालय खारेज गरी ९ मन्त्रालय कायम गरेको हो । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर १३ वटा साविकका मन्त्रालयलाई ९ वटामा सीमित गरेको हो ।

यसअघि कायम रहेका यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार‚ उद्योग‚ श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खारेज भएको छ । 

अब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने भएका छन् ।

बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तत्कालका लागि उद्योग‚ कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलालाई दिने निणर्य पनि गरेको छ ।