काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘उत्तर विधायिकी परीक्षण’ र ‘जुरी मेट्रिक रिसर्च’का लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकाय डीनको कार्यालयसँग सम्झौता गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको रोहवरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ र डीन प्रा. डा. डिएन पराजुली बिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । महानगरपालिकाको स्थानीय कानुन तर्जुमा, विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, स्थानीय न्याय सम्पादन, स्थानीय शासन तथा कानुनी शासन प्रवर्धन गर्न सम्झौता गरिएको हो ।

सम्झौता अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, ‘व्यक्ति परिवर्तनले कार्य प्रणालीले उतारचढाव भोग्नु नपरोस् । परीक्षण गर्दा वा अध्ययन गर्दा विधायिकी मनसाय र सामाजिक सम्बन्धलाई आधार बनाउनुहोला ।’ यो अध्ययन महानगरपालिकामा हुने भए पनि यसको प्रभाव सबै स्थानीय तहलाई हुने र सिकाइ सबैका लागि काम लाग्ने हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले बताउनुभयो । त्यस अवसरमा डीन प्रा. डा. पराजुलीले प्राज्ञिक कार्यका लागि महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्नु आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नु मात्र नभइ संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय सरकारको कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा सिर्जनात्मक सहयोग प्रदान गर्नु पनि भएको बताउनुभयो ।

सम्झौता बमोजिम नगर सभाले हालसम्म जारी गरेका सबै ऐन र नगर कार्यपालिकाबाट जारी गरेका नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरुको कानुन कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध विभाग र सरोवालाहरुसँग समेत छलफल गरी ती कानुनहरुको प्रभाव र प्रयोगको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा तयार हुनेछ । कानुन संकायका प्राध्यापक, विषय विज्ञ तथा विद्यावारिधि शोधार्थीहरुमार्फत महानगरपालिकाका लागि कानुन तर्जुमा, विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, कानुन शंसोधन प्रस्ताव (तीन महले) तयारी, स्थानीय न्याय सम्पादन, स्थानीय विवाद निरुपण, मेलमिलाप प्रवर्धन, न्यायिक समितिको क्षमता विकास, जुरीमेट्रिक रिसर्च, स्थानीय शासन तथा प्रशासनमा विधि र कानुनी शासनलाई थप संस्थागत गर्न आवश्यक नीति तथा अन्य कानुनी प्रवन्धहरुको अध्ययन अनुसन्धान हुनेछ ।

महानगरपालिकाले प्रवाह गर्ने कानुनी, न्यायिक तथा स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित सेवालाई छिटो, छरितो र थप प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई तालिम, अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरण, नमुना कागजातहरुको विकास गरिनेछ । स्थानीय विवाद समाधान गर्ने क्रममा भएका मेलमिलाप, निर्णय, यसरी गरिएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थालाई कम्तीमा ५ जनाको समूहबाट जुरी मेट्रिक रिसर्च हुनेछ । यो काम विद्यावारिधि गर्ने कानुनका शोधार्थीहरुले समेत काम गर्न सक्नेछन् ।