नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

आयोजना निर्देशकको कार्यालय, हरिहरभवन ललितपुर

स्टार्ट-अप अनुदानका लागि संयुक्त प्रोफाईल पेश गर्ने सूचना (दोश्रो आह्वान) 

सूचना प्रकाशन मिति: २०८०/०९/१६

नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा ६ वटा प्रदेशका ३५ जिल्लाका १७१ वटा स्थानीय तहहरुमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना संचालन गरिरहेको छ । आयोजनाको स्टार्ट-अप अनुदान संचालन म्यानुअल, २०७९ को प्रावधान अनुसार आयोजना लागु भएका तपसिलका योग्य उत्पादक संस्था र खरिदकर्ताहरुलाई उत्पादनमूलक साझेदारीमा आधारित स्टार्ट-अप अनुदान उप-आयोजना संचालनका लागि संयूक्त प्रोफाइल पेश गर्न दोश्रो आह्वान अन्तर्गत यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

1. आयोजना लागु भएका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरुः

१.१ आर्थिक कोरिडोर कार्यालय धनकुटा अन्तर्गतका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरु

पाँचथर: फालेलुङ, याङवरक, हिलिहाङ, फिदिम; तेह्रथुम: आठराई, फेदाप, म्याङलुङ, लालीगुराँस; धनकुटा: छथर जोरपाटी, धनकुटा, महालक्ष्मी, पाख्रिबास;  भोजपुर: अरुण, पौवादुङ्मा, टेम्केमैयुङ, भोजपुर; खोटाङ: रावा बेसी, साकेला, हलेसी तुवाचुङ,  दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी; ओखलढुङ्गा: मानेभञ्ज्याङ; उदयपुर: कटारी, सिन्धुली: गोलन्जोर, फिक्कल; रामेछाप: खाँडादेवी, सुनापति, मन्थली; काभ्रेपलाञ्‍चोक:  भुम्लु, चौँरीदेउराली;  सिन्धुपाल्चोक: इन्द्रावती, मेलम्ची, चौतारा साँगाचोकगढी; नुवाकोट: लिखु, म्यागङ, पञ्चकन्या, शिवपुरी, बिदुर; धादिङ: नेत्रावती डबजोङ, त्रिपुरासुन्दरी, नीलकण्ठ

१.२ आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बर्दिवास अन्तर्गतका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरु

सप्तरी: अग्निसाइर कृष्णासवरन, रुपनी, तिरहुत, बलान-बिहुल, राजगढ, विष्णुपुर, महादेवा, राजविराज, हनुमाननगर कंकालिनी, कञ्‍चनरूप, खडक, शम्भुनाथ, सुरुङ्गा, बोदेबरसाइन, डाक्नेश्‍वरी;  सिरहा: नरहा, औरही, नवराजपुर, बरियारपट्टी, भगवानपुर, अर्नमा, मिर्चैया, धनगढीमाई, गोलबजार, कर्जन्हा, लहान,  सिरहा;  धनुषा: कमला, सबैला, धनुषाधाम, गणेशमान-चारनाथ, सहिदनगर, मिथिला, विदेह, जनकपुर; महोत्तरी: पिपरा, महोत्तरी, सम्सी, सोनमा, एकडारा, बर्दिबास, गौशाला, जलेश्‍वर, मनरा सिस्वा, रामगोपालपुर ; सर्लाही: बागमती, गोडैता, ब्रह्मपुरी, कौडेना, रामनगर,  पर्सा,  हरिवन, ईश्‍वरपुर, लालबन्दी, बलरा,  मलंगवा; रौतहट:  गुजरा, वृन्दावन, चन्द्रपुर, गढीमाई, गौर, मौलापुर, परोहा, राजदेवी, राजपुर, बारा: पचरौता, फेटा, आदर्श कोतवाल, बारागढी, प्रसौनी, सिम्रौनगढ, कोल्हवी, निजगढ, महागढीमाई, जितपुर-सिमरा, कलैया; पर्सा: बिन्दबासिनी, जगरनाथपुर, जिराभवानी, पटेर्वा सुगौली, सखुवा प्रसौनी,  ठोरी, बहुदरमाई,  वीरगन्ज ।

१.३ आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बुटवल अन्तर्गतका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरु

गोरखा: आरुघाट, भीमसेन थापा, सिरानचोक, बारपाक सुलिकोट, पालुङटार;  लमजुङ: मध्य नेपाल, राईनास, सुन्दरबजार;  कास्की: माछापुच्छ्रे, मादी,  रुपा, अन्नपूर्ण, पोखरा; पर्वत: मोदी, कुश्मा;  बागलुङ: वडिगाड, काठेखोला, निसीखोला, बागलुङ, ढोरपाटन, गल्कोट; दाङ:  राप्‍ती; अर्घाखाँची:  शीतगंगा;  प्यूठान: ऐरावती, माण्डवी, सरुमारानी, प्यूठान, स्वर्गद्वारी; रोल्पा: सुनिलस्मृति, रोल्पा ।

१.४ आर्थिक कोरिडोर कार्यालय डडेल्धुरा अन्तर्गतका जिल्ला तथा स्थानीय तहहरु

कैलाली: चुरे, गोदावरी, धनगढी; डोटी: जोरायल;  डडेल्धुरा: अजयमेरु, गन्यापधुरा, नवदुर्गा, आलिताल, अमरगढी; बैतडी: सुर्नया,  डिलासैनी, दोगडाकेदार, पाटन; दार्चुला: दुहुँ, मालिकार्जुन, शैल्यशिखर, महाकाली ।

2. “उत्पादनमुलक साझेदारी” भन्नाले उत्पादक संस्थाहरू (समूह, सहकारी र उत्पादक संघहरु) र खरिदकर्ता बीचको उत्पादित वस्तुको खरिद विक्रीलाई व्यवस्थित गर्न गरिएको सान्दर्भिक, उत्पादनमुलक र दीगो सहकार्य हो जसले साझेदारहरुको आम्दानी वृद्धी गर्न तथा यस्तो सहकार्यसंग सम्बन्धित प्राविधिक, व्यापारिक, वित्तिय र सामाजिक जोखिम न्युनिकरण गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।उत्पादनमूलक साझेदारीका लागि खरिदकर्ता र उत्पादक संस्था संलग्न हुन आबश्यक छ ।
3. खरिदकर्ताको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता

• खरिदकर्ता स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन सक्छ।
• खरिदकर्ता व्यवसायिक संस्थाको रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्छ ।
• खरिदकर्ता उत्पादनमूलक साझेदारीमा उल्लेख गरिएको वा त्यस्तै प्रकृतिको वस्तु खरिद वा प्रशोधन वा वजारिकरणमा संलग्न भएको हुनुपर्छ ।
• खरिदकर्ता कुनै किसिमको कर वा ऋण बक्यौतामा रही कुनै वित्तीय संस्था वा सरकारी एजेन्सीद्वारा कालोसूचीमा परेको हुनुहुँदैन ।

4. उत्पादक संस्थाहरुको लागि न्यूनतम योग्यता

• उत्पादक संस्थाहरु (बाली, पशुधन, गैर-काष्ठ वन उत्पादन (NTFP) र औषधीय र सुगन्धित बिरुवा (MAP) उत्पादन र/वा प्रशोधनसँग सम्बन्धित) गठन भएका नयाँ वा पुरानो दुवै हुन सक्छ, जसमा देहाय बमोजिमका संस्थाहरु पर्दछन्
• कृषक समूह,
• सहकारीहरू
• उत्पादक/बस्तुगत संघहरु
• उत्पादक संस्थाहरु तथा तिनको कार्यक्षेत्र आयोजना कार्यान्वयन भएका स्थानीय तहहरु हुनुपर्दछ ।
• उत्पादक संस्थाका उप-आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी सदस्यहरु प्रस्तावित उप-आयोजनाको क्षेत्रका वासिन्दा हुनुपर्नेछ ।
• उप-आयोजनामा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन चाहने सम्बन्धित उत्पादक संस्थाका सदस्यहरुको कम्तिमा ०.१ हेक्टर (२ रोपनी/३ कठ्ठा) जग्गा भएको हुनुपर्दछ । कुनै उत्पादक संस्थावाट उप-आयोजनामा संलग्न हुन चाहने सदस्यहरु कम्तिमा १५ जना हुनुपर्दछ ।
• उप-आयोजना संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्न चाहने उत्पादक संस्था तथा उक्त उप-आयोजनामा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन चाहने उत्पादक संस्थाका सदस्यहरु कर वा ऋण बक्यौतामा रही कुनै वित्तीय संस्था वा सरकारी एजेन्सीहरू द्वारा कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्छ ।
• यदि सहकारी र उत्पादक/बस्तुगत संघले कुनै व्यवसाय गरिरहेको छ भने उक्त व्यवसाय घाटामा सञ्चालन भएको हुनुहुँदैन जुन उक्त संस्थाहरुको वासलातमा प्रतिविम्बित भएको हुनुपर्दछ । साथै उक्त संस्थाहरुले कर चुक्ता प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नुपर्नेछ । तर एक आर्थिक बर्ष पुरा नगरेको सहकारी र उत्पादक संघको हकमा यो अनिवार्य छैन।

5. अनुदानको दायरा
   • खरिदकर्ताको माग बमोजिमको परिमाण र गुणस्तर अनुरुप उत्पादन गर्ने उत्पादक संस्थाहरुले पेश गरेको संयूक्त प्रोफाईललाई छनौट प्रकृयामा प्राथमिकता दिईने छ ।संयुक्त प्रोफाईलवाट छनौट भएका आवेदकहरुले आयोजनाको सहयोगमा व्यावसायिक योजना र उप-आयोजना प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ । उत्पादक संस्थाहरुलाई उप-आयोजनामा उल्लेख भए अनुसार उप-आयोजना कार्यान्वयनकालागि स्वीकृत वजेटको बढीमा ५० प्रतिशत सम्म (प्रति सदस्य रु दुइ लाख नबढ्नेगरि) अनुदान उपलब्ध हुनेछ । बाँकी कम्तीमा ५० प्रतिशत आवेदक संस्थाले नगदमै व्यहोर्नुपर्नेछ ।
   • उप-आयोजना सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम कार्य सम्पन्न प्रगतीको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराईने छ।आयोजनाले एक उत्पादनचक्रको लागि मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने छ।
6. आवेदन प्रक्रियाः आयोजनाको स्टार्ट-अप अनुदान संचालन म्यानुअल, २०७९ अनुसार योग्यता पुगेका ईच्छुक उत्पादक संस्था र खरिदकर्ताहरुले संयुक्त रुपमा सो म्यानुअलको अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा (जुन यस आयोजनाको वेवसाईट: https://reed.moald.gov.np/ मा उपलब्ध छ) विवरण तयार गरी आवेदन दिन सकिनेछ ।
7. पेश गर्ने म्याद र स्थानः मिति २०८० माघ २२ गते वा सो दिन बिदा परेमा भोली पल्ट कार्यालय समय भित्र सम्बन्धित आर्थिक कोरिडोर कार्यालय वा कार्यालयले तोकेको स्थानमा आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । वा यस आयोजनाको MIS प्रणाली (misreed.moald.gov.np) मा गई प्राप्त निर्देशन अनुसार संयूक्त प्रोफाईल पेश गर्न सकिने छ ।
8. आवेदन पेश गर्न सकिने आर्थिक कोरिडोर कार्यालयहरुको नाम, ठेगाना

9. आवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुः

(क) उत्पादक संस्थाको हकमा

         १.संयुक्त प्रोफाईल पेश गरेको आवेदन

         २. संस्थाको विधान

         ३.संयुक्त प्रोफाइलमा दस्तखत् गर्न र पेश गर्न कुनै सदस्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पत्र

         ४.आवेदन पेश गर्न र अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी संस्थाको वैठकको निर्णयको प्रतिलिपी

         ५.भ्याट/पान रजिष्ट्रेशन दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपीः समूहको हकमा अनिवार्य छैन

         ६.उत्पादक संस्था र खरिदकर्ता विच भएको प्रारम्भिक खरिद सम्झौता

         ७.कर वा ऋण वक्यौता नरहेको र कुनै वित्तीय संस्था वा सरकारी निकायवाट कालोसूचिमा नपरेको स्वघोषणा

         ८.अन्य निकाय वा कार्यक्रमवाट उत्पादनमूलक साझेदारी अन्तर्गत गर्न लागेका क्रियाकलापहरुमा पहिलेनै अनुदान प्राप्त नगरेको भन्ने स्वघोषणा

         ९.आयोजनाको स्टार्ट-अप अनुदान संचालन म्यानुअलको अनुसूची १६ बमोजिमको वातावरणीय तथा सामाजिक आचारसंहितामा प्रतिवद्दता

 (ख) खरिदकर्ताको हकमा 

• नागरिकता वा पासपोर्टको प्रतिलिपी
• खरिदकर्ता कुनै कम्पनी रहेको भए कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र
• खरिदकर्ता कुनै कम्पनी हो भने कुनै सदस्यलाई उत्पादक संस्थासंग खरिद सम्झौता गर्न र आवेदन पेश गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पत्र

पुनश्चः

स्टार्ट-अप अनुदान संचालन म्यानुअलको प्राबधान अनुरूप संयुक्त प्रोफाइलहरू प्राप्त हुनासाथ मूल्यांकन, छनौट र सम्झौता प्रकृया प्रारम्भ भैजाने हुँदा यथा सम्भव चाडो प्रोफाइल पेश गर्नु हुन अनुरोध छ ।