पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीको प्रदेश भेला १२ बुदे घोषणा जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । भेलाले उक्त घोषणा जारी गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन कार्यलाई प्रभाबकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति सहित ल्याबको ब्यबस्था गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई माग गरेको छ ।

संबिधान संसोधन गरी गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यहरूको मतबाट जिल्ला समन्वय समिति निर्बाचित हुने ब्यबस्था गर्न, राष्ट्रिय सभाको निर्बाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उप-प्रमुखहरूलाई मताधिकारको ब्यबस्था गर्न, संघीय सरकारले बनाउने ऎन, कानुन, कार्यविधिका सम्बन्धमा विषयका आधारमा जिल्ला समन्वय समितिको राय लिन माग गरेको छ ।

घोषणामा प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको लागि आबश्यक पर्ने अनुगमन ,सहजीकरण तथा समन्वय ऎन लगायत अन्य आबश्यक ऎन,कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गर्न आग्रह गर्दै जिल्ला समन्वय समितिले तिनै तहका सरकारसंग समन्वय गरि जनजीविकाका सवालहरू सम्बोधन गर्न पहल गर्नेबाट उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित घोषणामा नवप्रबर्दन साझेदारी कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिको किटानी सिफारिसको आधारमा मात्रै पालिका छनोटको ब्यबस्था गर्न, राष्ट्रीय योजना आयोगको सिफारिसमा हालै नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको योजना निर्धारण मापदण्ड बमोजिम एकल अधिकारको सुचिमा रहेका योजना संचालन गर्न प्रदेश सरकारले न्युनतम एक करोड भन्दा कमको योजना छनोट तथा बजेट बिनियोजन नगर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दछौ भनिएको छ ।

भेलाले गण्डकी प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण योजनाहरू बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटनस्थित उत्तरगंगा जलाशययुक्त बिद्युत परियोजना, छिमेकी देश चिन र भारतलाई जोड्ने कोरला त्रिवेणीसडक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, गोर्खा जिल्लाको बुढीगण्डकी परियोजनाका काम अगाडि बढाउन, सम्पूर्ण अधुरा तथा रुग्ण योजना (सडक, पूल, खानेपानी लगायतका) हरू समयमै सम्पन्न गर्ने बाताबरण निर्माण गर्न साथै बन्द अबस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग संचालन गर्नका लागि पहलकदमी लिन प्रदेश सरकारलाई जोडदार माग गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका जि.स.स.का प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्यहरू र जिल्ला समन्वय अधिकारीहरू सहभागी भेलाले पोखरा महानगर पालिका वडा न. ३३ मा निर्माणाधीन गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रादेशिक पुनर्स्थापना केन्द्र छिटो भन्दा छिटो संचालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई जोडदार माग गर्दै, विभिन्न कारणले गण्डकी प्रदेश भित्र मानसिक रोगि बढ्दै गएकोले प्रदेश स्तरीय मानसिक अस्पताल संचालन गर्न भनेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएर पनि आन्तरिक उडानमा मात्रै सिमित रहेको पोखरा अन्तराष्ट्रीय बिमानस्थललाइ जति सक्दो छिटो नियमित अन्तराष्ट्रीय उडान संचालन गर्ने बाताबरण बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दछौ उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलाको गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले उद्घाटन गरेका थिए ।