दाङ । दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका-३ भलानेटीका पूणर्बहादुर परियारलाई २०६० सालमा गाउँको भेलाबाट वनको जग्गामा बस्न दिने सहमति भयो । उनको नाममा कहिँकतै जग्गा नभएपछि गाउँको भेलाले स्थानीय सिर्जना सामुदायिक वनमा बस्न दिने सहमति भएको हो । सहमति पछि परियार त्यहाँ घर बनाएर बसे । अहिलेसम्म पनि उनको नाममा अन्यत्र जग्गा छैन । तर अहिले उनलाई जग्गा खाली गर्न भनेर वन समूहले ताकेता गर्दै आएको छ ।

परियारसहित सात सुकुम्बासी परिवार उक्त सामुदायिक वनको जग्गामा बस्दै आएका छन् । त्यहाँ केही गैरसुकुम्बासी पनि बस्दै आएका छन् । उनीहरू सबैलाई वन समिति तथा स्थानीयवासीले पटक-पटक घरटहरा हटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । “पहिला बस्न अनुमति दिए, अहिले हट्न वन समूह र स्थानीयवासीले दबाब दिँदै आएका छन्”, उनले भने । केही दिनअघि आफूले लगाएको तोरीसमेत नष्ट गरेको उनले गुनासो गरे । परियारसहित त्यहाँ जितबहादुर विक, मोती नेपाली, वसन्ती परियार, चन्द्रबहादुर सुनार, भीमबहादुर दमाइ र सुन्तली विक वस्दै आएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय श्रीगाउँले गत भदौ २१ गते सूचना प्रकाशन गरी सात दिनभित्र टहरा हटाउन उनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बल प्रयोग गरेरै भए पनि टहरा हटाइने सूचनामा उल्लेख छ । पीडितले निवेदन दिएपछि उच्च अदालत तुलसीपुरले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वन कार्यालयको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू भनेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म नहटाउन वन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

“जग्गा छैन, बूढो पनि भइयो, यहाँबाट अन्यत्र जानसक्ने अवस्था छैन”, सुकुम्बासी चन्द्रबहादुर सुनारले भने । वन समितिका अध्यक्ष प्रताप दाहालले भने आफूहरूले सुकुम्बासीलाई उठाउन नखोजेको बताए । “उनीहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्छन्”, उनले भने ।