- शरद पौडेल

संसारमा शहरीकण भनेको के हो, शहर भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने धेरै कुरा गर्ने र पालन गर्न नपर्ने देश भनेको नेपाल मात्रै हो भनेमा दुइमत नहोला जस्तो लाग्छ । बिश्वमा भुकम्पीय जोखिमको नवौ नंवरमा परेको देशको मनपरी वस्ती विकास देखेर जो कोहीलाइ पनि पीडा महशुस हुनु अस्वाभिक कुरो होइन ।

आजको दिनसम्म पनि विग्रिने त विग्रियो अव विग्रन दिनु हुदैन भनेर पनि कसैले चासो राखेको देखिदैन । आवास क्षेत्र भनेको को हो, ब्यापारिक क्षेत्र भनेको केहो कसैलाइ चासो रहेको पनि देखिएन । अझ रमाइलो त अहिलेको नियमले यस्तो भुकम्पीय जोखिम भएको स्थानमा जति आना जग्गा भएपनि पांचतलासम्म घर वनाउन पाउने गरिएको छ । यसले छिमेकीहरूलाइ पार्ने असर, भुकम्पको जोखिम, कसैले अध्ययन गरेको देखिएन । यदी सवै कुरोको अध्ययन गरिएर भएको भए पक्कैपनि यस्ता निर्णयहरू हुने थिएनन । पहिले साढे दुइतलाको नियममा वनाएको घरहरूको बीचमा अहिलेको पांचतले नियम आएपछि छिमेकमा कस्तो असर पर्ला यसपट्टी कसले ध्यान दिने हो ।

अहिले त घर वनायो एक नंवरमा सटरको कुरा आइ हाल्छ । घर वनाएको मज्जा तव आउछ जव घरमा सटर राखिन्छ । साढे दुइ तल्लाको स्वीकृत लियो चारतले घर वनायो । न सरकारको अनुगमन छ, न वनाउन रोक्ने ब्यवस्था छ, वनायो सकियो । न भत्काउन सरकार आउंछ न नगरपालिका नै, न त्यस्ता ब्यक्तिहरूलाइ दन्डको नै ब्यवस्था छ । नगरपालिका त भत्काउनुको साटो उल्टो फाइन तिराएर ब्यवस्थित गर्न पट्टी उद्दत रहेको देखिन्छ । छिमेकी र त्यो समाजलाइ ब्यक्तिले वनाएको अनधिकृत तल्लाले असर गरेको छ छैन कसैलाइ मतलव छैन । अनुगमन त सुन्नाको वरावर नै छ भनेपनि हुन्छ । जवसम्म अनधिकृत घरहरूलाइ राज्यले अनुगमन गरेर निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएर भत्काउदैन र दन्डको ब्यवस्था गर्दैन तवसम्म यस्ता कार्यहरू भइनै रहन्छन ।  

काठमाडौंमा आजका दिनहरूमा विसाल भीमकाय महलहरू वन्दै गएका छन । घर भरी सटरैसटरले भरिएका हुन्छन । सटर कस्तो घरमा स्वीकृत दिने हो कसैलाइ मतलव छैन । अझ रमाइलो कुरो त मासिक लखौ भाडाहरू लिन्छन घरको त्यही सटरबाट एउटा सटरपनि अफ्नो गाडीको लागि छुट्टाएको हुदैन । अनि पार्किङ चाही सडकमा नै गर्ने प्रचलन वढदै गएकोछ । कसैले केही भनेमा तेरो सडक हो र भनेर उल्टै धम्काउने गर्दछन । यो कस्तो शहरीकरण हो हाम्रो । यदी नगरपालिकाले पार्किङ हटायो भने नारा जुलुस गर्छन र भन्छन पार्किङ हाम्रो अधिकार हो । पार्किङको ब्यवस्थापन गर्ने काम घरधनीको हो भनेर किन बुझाउन नसकेको होला राज्यले नागरिकहरूलाइ । लखौ भाडा लिनेले पार्किङको व्यबस्थापन गर्नेकी सरकारले, अझैसम्म कसैले छुट्टाउन सकेका छैनन । नगरपालिका गयो आंखा चिम्लेर वसेको छ । प्रहरी घुमेको मात्र छ । कही कतै अनुगमन भन्ने नै छैन ।

के अव पनि नगरपालिकाले सटर भाडामा लगाउने निजी गाडीलाइ सडक मै पार्किङ गर्न दिने हो, गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । यदी सुध्द मनले गर्ने हो भने यसको लागि कसैसंग वोल्न पनि पर्दैन केही गर्नै परदैन यदी कसैले ब्यापारिक घरहरू निर्माण गर्न लागेका छन भने उसले लगाउने भाडा अनुसार गाडी र मोटरसाइकलको पार्किङको ब्यवस्था स्वयंलले गर्ने नत्र हरेक पटक एकलाख जरिवाना गर्ने नियम वनाओस । यदी ३ पटकसम्म पनि अटेर गरेमा निजको सवै सटर वन्द गर्ने नगरपालिकाले गर्न सक्छनी ।

त्यस्तै निजी सवारी साधनहरूको हकमा अफ्नो घरको सटर भाडामा लगाउने एउटा पनि सटर अफ्नो गाडीको पार्किङ नराख्ने त्यस्ता निजी गाडी वालाले सडकमा पार्किङ गरेमा न्यूनतम पचासहजारदेखि दन्डको व्यवस्था गर्ने र अटेर गरी पार्किङ गरेमा निजको गाडी जफतसमेत गर्न सकिने नियम नगरपालिकाले वनाओस । अवासीय क्षेत्रका घरहरूमा गाडी पार्किङको लागि वाहेक अन्य सटरहरू राखेमा त्यसलाइ ब्यापारिक प्रयोजन मानि प्रति सटर मासिक एकहजार रूपैया सटर राखेवापतको भाडा नगरपालिकाले उठाउने ब्यवस्था गर्यो भने मात्र यस्ता अवैध निर्माणहरू रोकिने छन । नत्र काठमान्डु शहर कहिल्यै पनि ब्यवस्थित हुन सक्दैन ।  

गलत मनसायबाट गरिएका यस्ता विकृतिहरूलाइ राज्यले अब पनि आंखा चिम्लिएर वस्यो भने अवको दशपन्ध्र वर्षभित्र काठमाडौं विना कानूनको अस्तब्यस्तको शहर वन्नेमा त दुइमत छैन नै । र सडकहरू सवै निजी गाडीवालाहरूको कव्जामा जाने छन भने तिनै ब्यक्तिहरू सटरबाट मज्जाले पैसा कमाइ रहन्छन, उनका गाडीहरू २४ सै घन्टा सडकमा पार्किङ भइ रहनेछन अनि राज्य निरिह भइ, टुलुटुलु हेरेर मात्र बसी रहन्छ ।