काठमाडौं । नेपालमा कानुन व्यवस्था छ, न्यायिक प्रणाली छ, तर पीडितका लागि यी सबै प्रायः केवल कागजी दस्तावेजमा सीमित भइरहेका छन् । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि पीडकलाई कारबाही गर्न नसक्ने वा गर्न नचाहने प्रवृत्तिले पीडितलाई दोहोरो यातना दिने काम गरेको छ ।

जब प्रमाणले होइन, शक्तिले न्याय निर्धारण गर्छ नेपालका विभिन्न अदालतहरूमा हजारौँ मुद्दा प्रमाणका आधारमा टुंगिनुपर्नेमा, पहुँच, पैसा र राजनीतिक प्रभावका कारणले हाे वा अन्य कुनै कारण उल्टो नतिजा आउने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । कतिपय अवस्थामा प्रमाण भएका मुद्दाहरूमा पनि सरकारी निकायहरू मौन बस्छन् । 

न्याय खोज्नेहरूमाथि उल्टै दमन पीडितले न्याय खोज्दा उल्टै मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार र कहिलेकाहीँ ज्यानकै जोखिम समेत बेहोर्नुपरेका घटनाहरू घटिरहेका पनि छन् । 

नेपालमा कानुनी शासन छ भन्ने भनिन्छ, तर जब प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कारबाही हुँदैन, त्यसले सम्वन्धित निकायकाे विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न् सक्छ ? किन पीडितलाई झनै पीडा दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ? समाधान के हो ?

कानुन कार्यान्वयन निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ । प्रमाणका आधारमा तुरुन्त कारबाही हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

पीडितलाई न्याय दिलाउने अभियानमा सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, कानुनी संस्थाहरू लगायत सबै एकजुट हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कडा नियम बनाइनुपर्छ । यदि समाजले आवाज उठायो, सञ्चारमाध्यमले यस्ता अन्यायलाई उजागर गरिरह्यो र दबाब सिर्जना गर्‍यो भने परिवर्तन सम्भव छ ।