काठमाडौं ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको एक मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलासँग चित्त नबुझी पुनरावेदन दायर गरेको छ। आयोगले प्रतिवादी घनश्याम बानिया र अन्यका विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार मुद्दा दायर गरेको थियो, तर विशेष अदालतले २०८० सालको फैसलामा आंशिक सफाई दिएको थियो। अब आयोगले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार, प्रतिवादीहरुले हिमाली प्राथमिक विद्यालय, तनहुँको व्यवस्थापन समितिको निर्णयमार्फत सरकारी सार्वजनिक जग्गा निजी व्यक्तिहरुलाई हस्तान्तरण गरेर गैरकानूनी भोगचलन गरेको आरोप लगाइएको छ। विशेष अदालतले यससम्बन्धी निर्णयमा भने, उक्त जग्गा बिक्रीको प्रक्रिया कानूनी रूपमा सही नभएको बताउँदै सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको अनाधिकृत संरचनालाई हटाउन सकिने कुरामा मात्र निर्णय गरेको थियो।

आयोगले सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावेदनमा यस कार्यलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै त्यसको पुनः मूल्यांकन गर्न माग गरेको छ। आयोगको दाबी अनुसार, विशेष अदालतले सार्वजनिक सम्पत्ति र त्यससँग सम्बन्धित गैरकानूनी कार्यलाई अपर्याप्त रुपमा मूल्यांकन गरेको छ। अख्तियार आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले भने, “सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा उचित न्यायिक पुनरावलोकन गरिदिनुहुने विश्वास छ। हामी भ्रष्टाचारको मुद्दामा कुनै पनि अपराधीलाई छुट दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका छौं।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस प्रकारका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सख्त कदम चाल्दै आएको छ, र उक्त मुद्दामा कानूनी कार्यवाहीमा थप पारदर्शिता र सत्यता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।