काठमाडौं, जेठ १३ । सुरक्षित गर्भपतन र निरपेक्षकरणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि "मेरो शरीर : मेरो अधिकार" भन्ने नाराका साथ ललितपुरको याक प्यालेस होटलमा सञ्चारिका समूह नेपाल, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स  र महिला, कानुन र विकास मञ्चको संयुक्त आयोजना कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन सञ्चारिका समूह नेपालकी महासचिव राधा खनालले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमको उद्देश्य र सन्दर्भबारे विस्तृत जानकारी दिँदै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मानव अधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउदै सुरक्षित गर्भपतनको पहुँच सबै वर्गका महिलाहरूका लागि सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था, सेवा प्रवाह र सामाजिक स्वीकृति जस्ता तहमा सुधार आवश्यक रहेको सञ्चारिका समूह नेपालकी अध्यक्ष कमला पन्थीले बताउनु भयाे ।

कार्यक्रममा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यक्रम निर्देशक सविन श्रेष्ठले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र मुलुकी अपराध संहितामा गर्भपतनसम्बन्धी कानुनी प्रावधानमाथि प्रस्तुति दिनुभयो । उहाँले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्तिएमा जुनसुकै समयमा गर्भवतन गर्न पाउनु पर्ने कानुन आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “महिलालाई आफ्नो शरीरको अधिकार हुन्छ । यदि कुनै कारणबस गर्भवस्थामा स्वास्थ्य समस्या देखिएमा गर्भपतन गर्न पाउनुपर्छ । गर्भपतन सेवालाई अपराधिकरण गर्नु हुँदैन ।” 

त्यस्तै, नेपाल सोसाइटी अफ अब्स्टेट्रिसियन एण्ड गायनेकोलोजिस्ट (NESOG) का अध्यक्ष डा. पद्मराज पन्तले गर्भपतनको चिकित्सकीय पाटोबारे जानकारी गराउनुभयो। डा. पन्तले गर्भपतनको चिकित्सकीय पक्षमाथि प्रस्तुति दिंदै, त्यससँग सम्बन्धित जोखिम, प्रक्रिया र सुरक्षित सेवा प्रदान गर्ने मापदण्डबारे प्रष्ट पार्नु भयाे । साथै, छलफल सत्रमा उठेका सवालहरू तथा प्राविधिक जिज्ञासाहरूको सहजिकरण गर्दै, सहभागीहरूका प्रश्नहरूको व्याख्यात्मक उत्तर पनि दिनुभयो।

महिला स्वास्थ्यकर्मी तथा अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले महिलाको पहुँचको दृष्टिले गर्भपतन सेवाको अवस्था विश्लेषण गर्नुहुँदै न्यायसम्मत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न नीति र व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।  साथै महिलाको चाहाना अनुसार जनुसुकै बेलामा पनि गर्भवतन गर्न पाउनु पर्ने धारण राख्नुभयो ।

कार्यक्रमको समापन मन्तव्य सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सका वरिष्ठ सल्लाकार प्रभाकर श्रेष्ठले राख्नुभएको थियो।  उहाँले सेवा लिने र दिने दुवैलाई जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्ने कानुन आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।