काठमाडौं । नेपालका अभियन्ता, श्रमिक संगठनहरू, महिला समूहहरू, तथा नागरिक समाज संस्थाहरू आज काठमाडौंमा भेला भई, वर्तमान विश्वव्यापी आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीमा न्यायपूर्ण र तत्काल सुधारको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। यो प्रदर्शन एशिया, अफ्रिका, युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका भरिका देशहरूमा समन्वयात्मक रूपमा आयोजना भइरहेका विश्वव्यापी प्रदर्शनहरुका एक हिस्सा हो, जुन यही असारको अन्त्यमा स्पेनको सेविलामा हुने चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट (एफएफडी–४) तर्फ लक्षित छ।

यी प्रदर्शनहरू—जसमा आजको काठमाडौं प्रदर्शन समेत समावेश छ—ले अवैध र असहनीय ऋण रद्द गर्ने काम, धनी वर्ग लाई न्यायसंगत कर प्रणाली गर्ने काम, तथा विकासशील देशहरूका लागि तत्काल जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने माग उठाएका छन्। सहभागीहरूले संयुक्त राष्ट्र संघको सम्मेलनले रूपान्तरणकारी परिणामहरू ल्याउनै पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै, एक नयाँ यूएन डेब्ट कन्भेन्सन स्थापना गरी सार्वभौम ऋण संकट समाधान गर्ने अधिकारलाई लेनदार(प्रधान संस्थाहरूबाट हटाएर लोकतान्त्रिक, बहुपक्षीय संरचनातर्फ सार्नुपर्ने बताए।

नेपाल लगायतका विश्व दक्षिणका धेरै देशहरू ऋण र अविकासको दुष्चक्रमा फसेका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको बाह्य ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ, तर सार्वजनिक सेवा प्रणालीहरू नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकतासमेत पुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यसका साथै, बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता जलवायु प्रकोपहरूले पूर्वाधार र जीविकामा विनाश ल्याउँदै, कमजोर समुदायहरूलाई अझै गरिबीमा धकेलिरहेका छन्। एशियाली जनआन्दोलन र ऋण तथा विकास (एपीएमडिडि) बाट अग्रणी भूमिका खेलिरहेकी लिडी न्याक्पील, जसले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी छन्, भन्छिन्, “हामीलाई धनी र विकसित देशहरू बाट स्रोतहरूको ठूलो मात्रामा हस्तान्तरण आवश्यक छ, जुन ऐतिहासिक अन्यायको सच्चाइको रूपमा हुनु पर्छ।

सयौं वर्षदेखि हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू लुटिएका छन्, हाम्रो श्रम शोषण गरिएको छ, जसको प्रतिफल आज उत्तरका धनी राष्ट्रहरू धनी बनेका छन्। अब समय आएको छ—उनीहरूले हामीमाथि पुर्याएको क्षतिको मूल्य तिर्नुपर्छ।” प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ऋणको भार र कठोर खर्च कटौती नीतिहरूले श्रमिकहरू र सीमान्तकृत समूहहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पुर्याएको उल्लेख गरे। लक्ष्मण शर्मा, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का महासचिव, भन्छन्, “नेपालका श्रमिकहरू रोजगार गुमाउनु, मूल्यवृद्धि, र सार्वजनिक सेवाहरूको अभाव भोगिरहेका छन्।

यो असफल विश्व प्रणालीको मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौं। विश्व वित्तीय संरचना मुनाफाका लागि होइन, जनताको सेवाका लागि पुनः संरचित हुनु पर्छ। हामीलाई यस्तो प्रणाली चाहिन्छ जसले श्रमिकहरूलाई संरक्षण गर्छ, ऋण र असमानतामा डुबाउँदैन।” त्यस्तै, ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था नेपाल (आरआरएन) का डा. सुरेश तामाङ भन्छन्, “विश्व वित्तीय नियमहरूले हाम्रो राष्ट्रिय विकास एजेन्डालाई कमजोर बनाउँदै आएका छन्।

विकासका लागि वित्त पोषण न्यायसंगत, समान र जनअधिकारमा आधारित हुनुपर्छ—नकि ऋणदाताको आदेशमा। हामी विश्व नेताहरूलाई यूएन डेब्ट कन्भेन्सन स्वीकृत गर्न र जलवायु वित्तलाई ऋणको रुपमा होइन, क्षतिपूर्ति स्वरूप दिन आह्वान गर्दछौं।” लैङ्गिक न्याय पनि आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको थियो। अखिल नेपाल महिला संघकी उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले भनिन्, “नेपालका महिलाहरू जलवायु प्रकोप र आर्थिक अन्यायको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका छन्। हामी स्याहारकर्ता, कृषक र अनौपचारिक श्रमिकका रूपमा काम गर्छौं, तर निर्णय प्रक्रियाबाट बहिष्कृत हुन्छौं।

जब स्रोतहरू कम हुन्छन्, हामी पहिलो हुने गर्छौं जसले त्यसको मार खेप्नुपर्छ। अब हामी आफ्नो भविष्य लुट्ने र हाम्रो ग्रहलाई प्रदूषित गर्नेहरूबाट न्याय माग्छौं।” आयोजकहरूले चेतावनी दिए कि हालको विश्व वित्तीय प्रणाली अझै पनि विश्व विश्वका सबैभन्दा गरिब देशहरूबाट धन दोहन गरिरहेको छ। केवल २०२२ सालमा मात्रै, गरिब र विकासशील देशहरूले बाह्य ऋणदाताहरूलाई नयाँ वित्त भन्दा ४९ अर्ब अमेरिकी डलर बढी तिरेका थिए। त्यस्तै, प्रमुख दातृ राष्ट्रहरूबाट हालै घोषणा गरिएका सहयोग कटौतीहरूले गरिब र विकासशील देशहरूको वित्तीय आवश्यकतामा गहिरो खाडल सिर्जना गर्नेछ, जुन सन् २०३० सम्म ६.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

एफएफडी–४ सम्मेलन केही दिनमै सुरु हुँदैछ, यस्तो अवस्थामा नेपालमा गरिएको आजको प्रदर्शनले विश्वव्यापी दबाबलाई थप बल दिएको छ। काठमाडौंदेखि कम्पाला र मनिलासम्म, सन्देश स्पष्ट छ—विश्व वित्तीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पुनःसंरचना गर, अवैध ऋणहरू खारेज गर, र जलवायु वित्त सार्वजनिक तथा अनुदानका रूपमा तत्काल प्रदान गर। यी नारासहित सहभागीले खबरदारी गरे ।