काठमाडौं । नेपालको भन्सार प्रणालीमा देखिएको अनिश्चितता, ढिलाइ र असंगतताले व्यापार प्रभावित भएको भन्दै निजी क्षेत्रले तत्काल सुधारको माग गरेको छ । पारदर्शी र सहज व्यापार वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताइएको छ ।

७४औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भन्सार सुधार आजको आवश्यकता मात्र नभई भोलिको अर्थतन्त्रको आधार भएकोमा जोड दिए । कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्र कर छल्न वा नियम तोड्न नचाहेको स्पष्ट पार्दै भने, “तर वर्तमान भन्सार प्रणालीले पारदर्शी व्यापार गर्न कठिन बनाएको छ ।” उनका अनुसार छिटो, पारदर्शी र विश्वासयोग्य भन्सार प्रणाली स्थापना भएमा राजस्व स्वतः वृद्धि हुने, अवैध व्यापार नियन्त्रण हुने, लगानी आकर्षित हुने र रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

हालै देखिएका ‘जेनजी’ आन्दोलनजस्ता गतिविधिहरू आर्थिक अवसर र रोजगारीको अभावसँग जोडिएको उनको भनाइ थियो । अग्रवालले भन्सारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ग्रासरुट भन्दै कुल सरकारी राजस्वमा भन्सारको योगदान करिब ४८ प्रतिशत रहेको तथ्य उल्लेख गरे । उनले सरकारसमक्ष केही ठोस सुझाव पनि पेश गरे ।

सन् २०१९ मा गठन भए पनि निष्क्रिय रहेको भन्सार सहजीकरण समितिलाई तत्काल पुनःगठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गर्दै, हालै लागू गरिएको अनलाइन भ्यालुएसन प्रणाली सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए ।

त्यसैगरी सिमापार हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि भन्सार दर घटाउन, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई आवश्यक र विलासिताका वस्तुमा दुई तहमा विभाजन गर्न तथा नेपाली उत्पादनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउन उनले आग्रह गरे । कम जोखिमयुक्त वस्तुहरूमा एजेन्सी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा एलसीमार्फत आयात भएका सामानलाई तत्काल जाँचपास दिने रिस्क–बेस्ड प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीलाई सम्मान गरेको छ । नयाँ भन्सार ऐनको मस्यौदा तयारी, अनलाइन भ्यालुएसन प्रणालीको देशव्यापी विस्तार, चीनतर्फको कोरोला नाका सञ्चालन तथा भारतसँग प्रि–एराइभल इन्फरमेसन एक्सचेन्जजस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै उनलाई सम्मान गरिएको हो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीसहित भन्सार विभागका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।