काठमाडौं । वन तथा वातावरण नीति सरोकार समुदायले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूलाई आगामी चुनावी घोषणापत्रमा वन, वातावरण र जलवायु संकटलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गर्दै “राजनीतिक दलका लागि हरित विकास मार्गचित्र २०८२” सार्वजनिक गरेको छ । समुदायले हरित विकासमार्फत दिगो समृद्धि सम्भव हुने स्पष्ट गर्दै वन र वातावरणलाई घोषणापत्रको सजावटका रूपमा होइन, राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । जारी मार्गचित्रमा वनलाई विकासको बाधा होइन, दिगो समृद्धिको आधारका रूपमा स्वीकार गर्न दलहरूलाई अपिल गरिएको छ ।

मार्गचित्र अनुसार नेपालको कुल भू–भागको करिब ४६.०८ प्रतिशत वन क्षेत्रले जल, जमिन, जैविक स्रोत, जलाधार, जलवायु र जनजीविकाको सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । वन केवल वातावरणीय सम्पत्ति नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, खाद्य तथा जल सुरक्षा, जैविक आनुवांशिक स्रोत र सामाजिक स्थायित्वको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गरिएको छ। तर, अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण, कमजोर नियमन र वातावरणीय अध्ययनलाई औपचारिकतामा सीमित गर्दा विकास र विनाशबीचको रेखा धमिलो बन्दै गएको मार्गचित्रमा उल्लेख छ। यसको परिणामस्वरूप पहिरो, बाढी, वन डढेलो र पुनर्निर्माणमा राज्यले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको वास्तविकता औंल्याइएको छ ।

समुदायले विश्वले प्रशंसा गरेको सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणाली नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कमजोर बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसका कारण वनमार्फत सम्भावित वार्षिक करिब ६० हजार रोजगारी, ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व र दिगो जीविकोपार्जनका अवसर गुमिरहेको जनाइएको छ। मार्गचित्रमा राजनीतिक दलहरूका लागि नौ बुँदे मुख्य प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा सहज र सुपथ मूल्यमा वन पैदावार उपलब्ध गराउँदै उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जना, वन्यजन्तु व्यवस्थापन र बीमा प्रणालीको सुधार, वनसँग एकीकृत विपद् व्यवस्थापन नीति, जलाधार र पानी मुहानको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशील पानी उपयोग प्रणाली विकास प्रमुख छन् ।

यसैगरी, विकास–पर्यावरण सन्तुलनका लागि EIA/IEE कडाइका साथ कार्यान्वयन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा प्राविधिक अभाव अन्त्य गर्न नेपाल वन प्राविधिक परिषद र वातावरण प्राविधिक परिषद स्थापना, स्वच्छ हावा र स्वच्छ नदीमार्फत दिगो सभ्यता निर्माण तथा विज्ञान–आधारित वन शासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मार्गचित्रले वन, प्रकृति र समुदायबीच सहअस्तित्व कायम गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण र उत्थानलाई नीति केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

समुदायले आज गरिने नीतिगत निर्णय वा बेवास्ताले भोलिको पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्ने भन्दै चुनाव अघि नै दलहरूले हरित विकासप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गरेको छ ।