काठमाडौं । अदालतको आदेशमार्फत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जान थालेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले विज्ञप्ति जारी गर्दै मृतक योगदानकर्ता रामानन्द शाहको परिवारलाई पेन्सनबापतको रकम हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिएको हो । कोषका अनुसार रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको रु. २० लाख ४३ हजार ६ सय ४५ रकम बराबरको चेक मृतकको आश्रित परिवारकी सदस्य उमादेवी शाहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम प्रत्येक प्रतिष्ठान र त्यहाँ कार्यरत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध भई नियमित योगदान गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । योगदान गरिसकेपछि योगदानकर्ताको जीवनचक्रमा आइपर्ने जोखिमको व्यवस्थापन सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने गर्दछ ।’ कोषका अनुसार योगदानकर्ताको स्वास्थ्य, पेन्सन तथा परिवारको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी कोषले लिने भए पनि, रोजगारदाताले आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध नगराई कुनै भवितव्य भएमा त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेहिता रोजगारदाताकै हुने व्यवस्था ऐनको दफा १७ मा स्पष्ट गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न रोजगारदाताको खाता रोक्का गर्नेसम्मको अधिकार ऐनले कोषलाई दिएको छ। मृतक योगदानकर्ता रामानन्द शाहको मृत्यु पश्चात् परिवारले पाउनु पर्ने पेन्सन रकम उपलब्ध गराउन परिवारले कोषमा निवेदन दिएको थियो । कानून बमोजिम कोषले रोजगारदातालाई सो रकम उपलब्ध गराउन आदेश दिएकोमा रोजगारदाता प्रतिष्ठानले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

तर उच्च अदालतले कोषको आदेश सदर गरेको थियो । त्यसपछि रोजगारदाता सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याइँ पाउँको निवेदन लिएर पुगे पनि सर्वोच्च अदालतले निश्सा नदिँदै उच्च अदालतको फैसला नै सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले योगदान नियमित गरेमा सामाजिक सुरक्षा कोष जिम्मेवार हुने र नियमित योगदान नगरेमा कानून बमोजिम रोजगारदातामाथि दायित्व पर्ने विषयलाई स्पष्ट रूपमा ठहर गरेको कोषले जनाएको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा रोजगारदाताद्वारा कोषमा जम्मा गरिएको रु. २० लाख ४३ हजार ६ सय ४५ बराबरको चेक मृतकको आश्रित परिवार उमादेवी शाहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले हस्तान्तरण गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले सबै रोजगारदाताहरुलाई आफ्ना कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आवद्ध गराई नियमित योगदान गर्न आग्रह गर्दै सानो नियमित योगदानबाट श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुने र रोजगारदाताको सम्भावित असिमित दायित्व कोषमा हस्तान्तरण हुने स्पष्ट पारेको छ ।