काठमाडौं । उज्यालो फाउण्डेशन नेपालले किशोरी, महिला र गैर बाइनरी व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व र सशक्त बनाउने लगायतका कामहरू गर्ने गर्दछ । साथै यस संस्थाले फेमिनिस्ट नेतृत्व फेलोसिप, समावेशिताका क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएको छ । यसै क्रममा फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा चुनावको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक सहभागितालाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा "समावेशिता संवाद" कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

CFLI/FCIL को सहयोग, DAAN, Accountability lab, Days for Girls, अभय, नेपाल महिला एकता समाज र Kalpa नामक संस्थाहरूको सहकार्यमा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको एक दिने "समावेशिता संवाद" कार्यक्रमको उद्घाटन आयोजक संस्था उज्यालो फाउण्डेशन नेपालका संस्थापक तथा कार्यकारी निर्देशक उमुदा मिश्रले पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर गर्नु भयो भने सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको बारेमा प्रस्ट पार्नु भयो ।

यसै क्रममा उहाँले प्रजातन्त्र सबैका लागि हो भन्दै यो कार्यक्रम जबाफदेहिताको संवाद भएको र यस समावेशिता संवाद कार्यक्रमले अब हुन गैरेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई निकै सहज बनाउने कुरामा जोड दिनु भयो । त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिक शास्त्रका केन्द्रीय लैङ्गिक अध्ययन विभागका प्राध्यापक डा. सुचिता प्याकुरेलले लोकतन्त्रमा हामी सबै समान रहेको तर राज्यमा समान प्रतिनिधित्व नरहेको भन्दै कसैलाई कोटामा सीमित गर्न नहुने बताउनु भयो ।

साथै उहाँले नीति निर्माण बनाउँदा सबै वर्ग, समुदाय तथा भूगोललाई समावेश गर्नु पर्ने, यसका लागि जसको सवाल उसको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भन्दै समावेशिता प्रयोगात्मक रूपमा हुन नसकेको, प्रजातन्त्र शासन गर्ने मात्र नभएर यसलाई अगाडी बढाउने दायित्व रहेको कुरामा जोड दिनु भयो । उज्यालो फाउण्डेशन नेपालले फागुन ७ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको "समावेशिता संवाद" कार्यक्रममा हराएका आवाजहरू, भाँचिएका जनादेशहरु (Missing voices, Broken mandates), मतदान अधिकार सम्बन्धी नभएका मतपत्रहरू (Voting Rights Ballots Without Belonging), समावेशीकरण मार्फत प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्ती (Reclaiming democracy through inclusion) शीर्षकमा प्यानल डिसकसन् पनि गरिएको थियो ।

हराएका आवाजहरू, भाँचिएका जनादेशहरु (Missing voices, Broken mandates) शीर्षकको प्यानल डिसकसनमा अभय परियोजनाका संस्थापक तथा परियोजना व्यवस्थापन विशेषज्ञ इशीका पन्त, दलित अपाङ्ग संघ नेपाल DANN का वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकार तथा अपाङ्गता समावेशी विकास विशेषज्ञ कृष्ण गहतराज, मानव अधिकारकर्मी तथा लोकतान्त्रिक पाटीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका समानुपातिक उम्मेदवार शैली चौधरी रहनु भएको थियो ।

यस प्यानल डिस्कसनमा अभय परियोजनाका संस्थापक तथा परियोजना व्यवस्थापन विशेषज्ञ इशीका पन्तले राजनीतिक दलमा महिलाहरूलाई गरिने व्यवहारहरू समावेशी नभएको, उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता नरहेको भन्दै आगामी दिनमा हरेक निकायमा महिलाहरूका सवाललाई संवोधन हुने गरी सबैले काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । त्यसै गरी दलित अपाङ्ग संघ नेपाल DANN का वरिष्ठ प्राविधिक सल्लाहकार तथा अपाङ्गता समावेशी विकास विशेषज्ञ कृष्ण गहतराजले दलित समुदायका व्यक्ति त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले दोहोरो, तेहेरो विभेद सहन परेको भन्दै १०८ वटा राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी महिला उम्मेदवारी न्यून रहेको बताउनु भयो ।

यसमा त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश नै नगरिएको भन्दै अपाङ्गताको सवाल छुट्टै क्लस्टरमा हुनु पर्ने, सबै राजनीतिकदलहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिला र सीमान्तकृत समुदायका सवालहरूलाई समावेश गर्नु पर्ने बताउनु भयो । यसै प्यानल डिस्कसनका क्रममा मानव अधिकारकर्मी तथा लोकतान्त्रिक पाटीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका समानुपातिक उम्मेदवार शैली चौधरीले नेपालमा रहेका यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदायको सही पहिचान हुन नसकेका कारण राजनीतिक दल देखि राज्यका सबै निकायहरूमा पछाडि पारिएको बताउनु भयो ।

साथै उहाँले समुदायको नीति समुदायकै प्रतिनिधित्व बन्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । समावेशिता संवाद " कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा मतदान अधिकार सम्बन्धी नभएका मतपत्रहरू (Voting Rights Ballots Without Belonging) शीर्षकमा प्यानल डिस्कसन गरियो यस प्यानल डिसकसनमा INHURED का अन्तर्राष्ट्रिय संस्थापक अध्यक्ष र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण (NEOL) का अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीले राज्यका सबै नीतिमा सबैको पहुँच हुनु पर्ने, सबै वर्ग समुदायले राजनीतिमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने भन्दै आफ्नो इच्छाले मतदान दिन सक्ने वातावरणको सृजना गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।

त्यसै गरी नेपाल ट्रेड युनियन महासंघकी उपाध्यक्ष र महिला समिति सदस्य सिता लामाले नेपालको संविधानले सबै जनतालाई मतदानको अधिकार, सूचनाको अधिकार, स्वतन्त्र उम्मेदवार छनौट गर्न सक्ने अधिकार, गोप्य मतदानको अधिकार दिएको भए पनि यो अधिकारहरू नागरिकहरूले उपयोग गर्न नपाएको बताउनु भयो । साथै उहाँले मतदाताका विषयमा राज्य जिम्मेवार हुनु पर्ने, योजना बनाएर मतदाता शिक्षा प्रदान गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । यसै प्यानल डिस्कसनमा सहभागी प्यानलिष्ट अधिवक्ता तथा दलित रिडरका कार्यसमिति सदस्य मञ्जु विश्वकर्माले हाम्रो समाजमा महिलाहरू यस भित्र पनि दलित समुदाय तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूलाई पछाडि पारिएको अवस्था रहेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले दलित समुदाय तथा पछाडि पारिएका वर्गहरूलाई भोटका समयमा मात्रै उपयोग गर्ने र उनीहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्न तर्फ ध्यान नदिएको, राजनीतिक अधिकारमा उनीहरूको पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो गर्दै आगामी दिनमा सबै तह र तप्कामा दलित तथा पछाडि पारिएको समुदायको अर्थ पूर्ण सहभागिताको लागि सबै एक जुट भएर अगाडी बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

त्यसै गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अन्तर सम्बन्धी नारीवादी र जेन्जी आन्दोलनकी सदस्य मोनिकाले सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्दै हरेक निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन सबैले पहल गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । यस "समावेशिता संवाद " कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा समावेशीकरण मार्फत प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्ती (Reclaiming democracy through inclusion) शीर्षकमा प्यानल डिसकसन् पनि गरिएको थियो ।

यस प्यानल डिस्कसनमा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य तथा नेपाली राजनीतिज्ञ अष्टलक्ष्मी शाक्यले जब सम्म महिलाहरू तथा सिमान्तकृ समुदायलाई जब सम्म राज्यको निर्णय निकाय, शासन सत्तामा पुर्याहउन सकिँदैन तब सम्म समावेशिताको महसुस गर्न नसकिने भन्दै अब समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त भनेर संविधानमा नै लेखिनु पर्ने र यसको कार्यान्वयन तहमा सबै एकजुट भएर अगाडी बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

यसै क्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा मधेस विश्वविद्यालयका पूर्व डिन डा. मान बहादुर वि.क.ले कुनै पनि राजनीतिदलहरुमा महिला तथा पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने, यसका लागि राज्य तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू संवेदनशील हुन जरुरी रहेको भन्दै नागरिकलाई आफ्नो स्वतन्त्र छनोट गर्न पाउने वातावरणको सृजना गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

यसै क्रममा उज्यालो फाउण्डेशनका अध्यक्ष अञ्जिला श्रेष्ठले सबै निकाय र तह तप्कामा युवा सहभागिता र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने, सबै राजनीतिक दलहरूले युवाका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने, संरचनागत रूपान्तरणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पनि अनिवार्य रूपमा सहभागी गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । यसै क्रममा महिला एकता समाजकी कार्यकारी निर्देशक भगवती अधिकारीले समावेशितामा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता, आर्थिक, भौगोलिक सहभागिता हुनु पर्ने भन्दै निर्वाचन क्षेत्रहरू अपाङ्गता मैत्री बन्नु पर्ने, मतदान केन्द्र, मताधिकारलाई सहज बनाउनका लागि हामी सबै लागि पर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

सो कार्यक्रममा उज्यालो फाउण्डेशन नेपालले सबै समुदाय तथा वर्गका महिलाहरूलाई समावेश गरेर राजनीतिक अधिकारका विषयमा फेलोसिप प्रदान गरेको थियो । उक्त फेलोमा सहभागीहरूले यस अन्तरगत गरेका गतिविधहरुको बारेमा पनि प्रस्तुतीकरण गर्नु भयो भने फेलोसिपमा सहभागीहरू सबैलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो ।