काठमाडौं । काठमाडौं नगर शिक्षा समितिले २०७४ साल यता गरेका निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरेको छ । समितिका अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकमा शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले गएको ८ वर्षमा समितिले गरेका मुख्य मुख्य निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।

महानगरपालिकालाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी गुठीको विधान शिक्षा अधिकारीलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार दिने, तहगत प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने, कक्षा १ को कक्षा सञ्चालन अनुमति नदिने, विद्यालयहरुको परिचय पाटी नेपाली, अंग्रेजी र नेपाल भाषामा नाम लेख्न लगाउन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिने लगायत महत्वपूर्ण निर्णय हुन् ।

यस्तै शिशु स्याहार, मन्टेश्वरी पूर्व प्राथमिक तहको कक्षा सञ्चालन अनुमति दिने तथा अभिलेखन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने निर्णय कार्यान्वयनमा छ । समितिले २०७८ सालमा शुल्क निर्धारण समितिमार्फत प्रतिवेदन लिएर संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको थियो । दर्ता भएर सञ्चालनमा नदेखिएका १०७ वटा विद्यालय खारेजीको सार्वजनिक सूचनामा ४२ वटा सम्पर्कमा आएको वैठकमा जानकारी दिइयो ।

यीमध्ये पनि ७ वटाले सञ्चालन भइरहेको र ३५ वटाले सञ्चालन तयारीमा रहेको जानकारी दिएको विभागको भनाइ छ । विगत वैठकको समीक्षासँगै वैठकमा ९ वटा प्रस्ताव थिए । यी प्रस्तावमा छलफल गर्दै अध्यक्ष डंगोलले, विद्यालयको सामाजिक नक्साङ्कनको काम १० दिनभित्र सम्पन्न गर्न विभागलाई निर्देशन दिनुभयो । ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघिका सबै तयारी सम्पन्न गर्नुहोला ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्यालयको वेरुजु घटाउन, शिक्षकहरुलाई प्रविधि र प्राविधिक क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्नुहोला ।’

मापन योग्य शैक्षिक नतिजाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभागले नविनतम कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले, प्रविधि र प्राविधिक क्षेत्रको शिक्षालाई जोड दिने बेला आएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘विद्यार्थी भर्नाको समय आउँदैछ । हामीले भर्ना अभियान सञ्चालन गरेसँगै विद्यालय छोडेर जाने बालबालिकासँग सम्बन्धित सामाजिक कारण खोज्नुपर्छ । अनि मात्र कार्यक्रम दिगो हुन्छ ।’ स्वास्थ्य शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले, विद्यार्थी भर्ना गर्ने र नियमित गराउने दुवै कार्यक्रमलाई समान प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

समितिका सदस्य सचिव एवं शिक्षा अधिकारी नमराज ढकालका अनुसार वैठकले ‘सामुदायिक विद्यालय सार्वजनिक खरिद कार्यविधि’, ‘संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि’, ‘प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि’, ‘विषेश शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’, ‘वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ र ‘शैक्षिक गुठी सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कार्यपालिकामा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । यस्तै नाम परिवर्तन गर्न निवेदन दिएका ६ वटा विद्यालय, स्थान परिवर्तनका लागि निवेदन दिएका ४ वटा विद्यालय र स्वामित्व परिवर्तनका लागि निवेदन दिएका ३ वटा विद्यालयहरुका विषयमा हक दावीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको विषयमा छलफल गर्दै ३५ दिनभित्र दावी विरोध वा हक दावी गर्ने उजुरी प्राप्त नभए मागबमोजिम अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।

शिक्षा अधिकारीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय संस्थागत विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारण गर्न ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । वैठकमा शिक्षक दरवन्दी मिलान र स्थानान्तरण, विषय थप अनुमति, विद्यालयलाई महानगरपालिकाले प्रदान गरेका स्मार्ट वोर्डका प्रयोगकर्ता शिक्षकलाई क्रियटर बनाउने तथा बोर्डको प्रयोग निर्देशिका बनाउने, सामुदायिक विद्यालयको कक्षा १ देखि ५ सम्म अंग्रेजी भाषाको सिकाइ र प्रयोगलाई बढाउने, पुस्तरहित शुक्रबार कार्यक्रमलाई कक्षा १०, ११ र १२ तथा कक्षा १, २ र ३ लाई जोड्ने कार्यक्रम बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।