काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने सरकारी प्रस्तावविरुद्ध विभिन्न सामाजिक तथा अधिकारकर्मी संस्थाहरू एकजुट भएका छन् । संवेदनशील वर्गको अधिकार, संरक्षण र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यस अभियानमा एटविन (AATWIN) र बियोण्ड बेइजिङ कमिटी अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । एटविनक र बियोण्ड बेइजिङ कमिटीकाे नेतृत्वमा विभिन्न संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकजस्ता विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने समूहका लागि छुट्टै मन्त्रालय अपरिहार्य छ, जसले अधिकार सुनिश्चित गर्न र लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

एटविनकी अध्यक्ष हिरा दाहालले मन्त्रालय गाभ्ने प्रस्तावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो निर्णयले संवेदनशील वर्गका मुद्दा ओझेलमा पर्ने खतरा औंल्याइन् । उनले भनिन्, “छुट्टै मन्त्रालयको आवश्यकता अझै उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । गाभ्ने निर्णयले राज्यको प्राथमिकता कमजोर पार्ने र सीमान्तकृत समुदाय प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।” उनले संरचनात्मक परिवर्तनअघि व्यापक अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श र प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

त्यस्तै बियोण्ड बेइजिङ कमिटीकी शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले पनि सरकारको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै यसले वर्षौंको संघर्षबाट स्थापित अधिकारका मुद्दाहरू कमजोर बनाउने चेतावनी दिइन् । “यो केवल संरचना परिवर्तन होइन, संवेदनशील वर्गको अधिकार र अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो,” उनले भनिन्, “छुट्टै मन्त्रालय नहुँदा यी वर्गका मुद्दाहरू प्राथमिकताबाट बाहिरिने जोखिम बढ्छ ।”

ज्ञापनपत्रमा मन्त्रालय गाभ्ने निर्णयले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रत्यक्ष असर पार्ने, सेवा प्रवाह कमजोर हुने र संवेदनशील वर्गका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने जोखिम औंल्याइएको छ । संस्थाहरूले सामाजिक सुरक्षा, समान पहुँच, संरक्षण र न्याय सुनिश्चित हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यसै क्रममा संस्थाहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रस्तावका सम्भावित प्रभावबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न राजनीतिक दलहरूसँग माग गरेका छन् ।

अन्त्यमा, एटविनसहितका संस्थाहरूले सरकारलाई प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन, सरोकारवालासँग खुला संवाद गर्न तथा संवेदनशील वर्गको हकहित सुरक्षित रहने संस्थागत संरचना कायम राख्न आग्रह गरेका छन् ।