काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सिक्टा, भेरी–बबई, रानी जमरा कुलरिया र सुनकोशी–मरिन जस्ता सिँचाइ आयोजनाहरू अब अलपत्र अवस्थामा नछोडिने बताउनुभएको छ । ७३औं सिँचाइ दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो बताउनुभएको हो । कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सुनकोशी–मरिन आयोजनाको पुनः खरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भेरी–बबई आयोजना २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै गण्डक, नारायणी, बागमती, सुनसरी–मोरङ जस्ता ठूला सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, पुर्नस्थापना र व्यवस्थापकीय सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘बास्तविक अवरोधहरू कहाँ छन् ? त्यसको जानकारी दिनुहोस् हामी समाधानको प्रयास गर्नेछौं ।’ उहाँले कर्मचारीहरूसँग रहेको प्राविधिक ज्ञान कुनै नीतिगत दस्तावेजले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीलाई निर्देशनको पालना गराउने मात्रै होइन आफूले साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अबका दिनमा सिँचाइ खेतमा पानी पु¥याउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरेर पानीलाई ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र जीविकोपार्जनलाई समेत जोड्ने गरी एकीकृत प्रणालीको व्यवस्था गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘पानीले ऊर्जा, सिँचाइ, कृषि कुन मन्त्रालय, कुन विभागको कार्यक्षेत्र हो भन्ने चिन्दैन ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘अवरोध अन्त्यका लागि अन्तर मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय अनिवार्य छ । ’ उहाँले तल्लो तटीय फाइदा, बाढी नियन्त्रण, नदी किनारमा बस्ने समुदायलाई के कस्ता लाभ पुु¥याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि मन्त्रालयको नीतिमा समावेश गरिएको बताउनुभयो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको अवधिभित्रै पूरा गर्न सकिने योजना तथा कार्यक्रमलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै तत्काल गर्नुपर्ने कामको चेक लिस्ट तयार गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको नेतृत्वहरूसँगको छलफलमा उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले आफू रकमान्तरको पक्षपाती नभए पनि कुनै शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च नभई थन्किएर बसेको तर कुनै कार्यक्रमलाई बजेट अभाव भई सम्पन्न गर्न कठिन भइरहेको स्थिति छ भने त्यस्तो अवस्थामा आफू सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा योजना निर्माण गर्दा विगतमा राज्यले गरेको लगानीलाई खेर नजाने गरी तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीतिगत स्थायित्व कायम हुनुपर्ने बताउनुभयो । नीति सहजताका लागि ल्याउनुपर्छ । त्यही नीति विकासको बाधक बन्न नहुने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै वित्तीय संघीयताको मर्म अनुसारका कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र पालिकाहरुसँग छलफल र समन्वय गरेर ‘एक्सन प्लान’ निर्माण गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभयो ।

औद्योगिक र घरेलु स्तरमा विद्युतको खपत विद्यमान स्थितिलाई वर्गीकरण गरी आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने गरी रणनीतिक योजना अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अन्तर निकायहरूबीच समन्वयमा योजना तयार गर्न निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा ऊर्जा विकासको मोडल तयार गर्न र त्यसका लागि तयारी थाल्न निर्देशन दिँदै आगामी दिनमा इनर्जी स्टार्टअपका परियोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ निर्माण गरी सफलताको नजिर स्थापना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । छलफलका क्रममा मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी, ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौत, आयोगका सचिव दीनानाथ मिश्र, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल लगायतले ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा रहेका समस्या र आगामी रणनीतिका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।