काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहस तीव्र बन्दै जाँदा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालले जिल्लाको औचित्य, भूमिका र स्थायित्वबारे ओैपचारिक रूपमा राष्ट्रिय बहस सुरु गरेको छ। 'जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता एवं स्थायित्वको सन्दर्भमा आगामी कार्यदिशा' विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागी विज्ञ तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले जिल्लाको अस्तित्व ऐतिहासिक रूपमा स्थापित भएकाले यसलाई न हटाउन सकिने, न हटाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जिल्ला समन्वय समितिसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था अझै अस्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई संशोधनमार्फत स्पष्ट, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरूराज घिमिरेले राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय सभा र जिल्ला समन्वय समितिलाई ‘जगेडा संरचना’ जस्तो बनाएको टिप्पणी गरे । उनले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्रोत–साधनसहित सक्षम र उत्तरदायी निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ''टिकट नपाएकालाई व्यवस्थापन गर्ने थलो होइन, परिणाम दिने संस्था बनाउनु पर्छ,”उनले भने। नेकपा एमालेका नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्नो पार्टी जिल्ला समन्वय समितिको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै समन्यायिक विकास, स्रोत वितरण र कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समिति आवश्यक रहेको प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।

विज्ञ प्यानल छलफलमा संविधानविद् काशीराज दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता औंल्याउँदै यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि ‘छाता ऐन’ अपरिहार्य रहेको बताए । पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले जिल्लाको इतिहास अंशुवर्माको समयदेखि रहेको स्मरण गराउँदै जिल्लालाई केवल राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र नभई भौगोलिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक आयामबाट पनि हेर्नुपर्ने बताए । “अस्तित्व मेट्ने होइन, अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,” उनले जोड दिए ।

सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा. हेमराज लामिछानेले संविधान संशोधनको सन्दर्भमा महासंघले समयमै बहस सुरु गर्नु सकारात्मक पहल भएको बताउँदै आगामी संशोधनमा जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार र कर्तव्य कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रम संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले संविधानले समन्वय, अनुगमन र समीक्षा गर्ने अधिकार दिए पनि ती अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन बाध्यकारी व्यवस्था नभएको बताए । उनले ती अधिकारलाई बाध्यकारी बनाइएमा सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समन्वय समितिले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

साथै, गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई संविधान संशोधन प्रक्रियामा समेट्न महासंघ सक्रिय रहने बुढाथोकीले जानकारी दिए । गोष्ठीमा देशभरका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले समितिको कार्यसम्पादन, उपलब्धि र सुधारका सम्भावनाबारे आफ्ना धारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।कार्यक्रमको व्यवस्थापन जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँले गरेको थियो भने मिडिया संयोजन ‘स्थानीय कानुन र विकास पत्रकार मञ्च’ले गरेको थियो ।

संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सुरु भएको यो बहसले जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य, संरचना र अधिकारबारे स्पष्ट दिशा दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । गोष्ठीबाट प्राप्त निष्कर्षलाई सहभागी सबैले ताली बजाएर अनुमोदन गरेका थिए ।