Oct 12 2026 | २०८३, असोज २६गते

images
ताजा अपडेट

images
images
images
images

दाइजो प्रथा न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभियान आवश्यक : हिरामती कुश्वाहा


ग्लोबल पाना
बिहीबार , वैशाख २४ २०८३
  • 224
    SHARES

  • images
    दाइजो प्रथा न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभियान आवश्यक : हिरामती कुश्वाहा

    कलैया, बारा । दाइजो प्रथा न्यूनीकरणका लागि समाजमा व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्नेमा जोड दिँदै कलैया उपमहानगरपालिकाकी छोरी तथा समाजसेवी हिरामती कुश्वाहाले यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् । समाजसेवी कुश्वाहाका अनुसार मधेश क्षेत्रमा पछिल्लो समय दाइजो प्रथा दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ, जसले समाजमा आर्थिक, सामाजिक तथा लैङ्गिक असमानता थप बढाउँदै लगेको छ ।

    images
    images
    images

    “कानुनी रूपमा दाइजो दिने र लिने दुवै कार्य प्रतिबन्धित भए पनि व्यवहारमा अझै पनि सामाजिक प्रतिष्ठा र स्तर अनुसार दाइजो दिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ,” उनले भनिन् । हिरामती कुश्वाहाले दाइजो प्रथा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा युवाहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन् । उनले विद्यालयस्तरदेखि नै सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र विवाहलाई सरल, सादगीपूर्ण तथा दाइजोमुक्त बनाउन समाजलाई प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनका अनुसार, “दाइजो प्रथा केवल आर्थिक बोझ मात्र होइन, यो महिला अधिकारमाथिको गम्भीर आक्रमण पनि हो ।

    दाइजो प्रथाको कारणले हाम्रो गाउँघरमा धेरै महिलाहरू घरविहीन हुने अवस्था देखिएको छ । त्यसैले यसको अन्त्यका लागि सबै मिलेर अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ ।” स्थानीयवासीका अनुसार पनि मधेश क्षेत्रमा दाइजो प्रथाले धेरै परिवारलाई आर्थिक संकटमा पारिरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा वैवाहिक सम्बन्धमा तनाव र हिंसासमेत निम्त्याउने गरेको छ। कलैया को छोरी हिरामती कुश्वावाहा भन छिन कानुनअनुसार दाइजोको लेनदेनलाई अपराध मानिएको छ ।

    विवाहमा जिउमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक स्वेच्छाले दिने भए १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र दिन मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । तर दुलाहा पक्षले माग गरेर दाइजो लिनु वा दिनु भने पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हो । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७४ अनुसार विवाहमा दाइजो वा कुनै अचल सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेनको शर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन पाइँदैन । यस्तो कार्य गरेमा दाइजो जफत हुनुका साथै ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

    यस सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । समाजमा सकारात्मक सोच र व्यवहार परिवर्तनका लागि निरन्तर जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु नै दाइजो प्रथा न्यूनीकरणको प्रमुख उपायका रूपमा देखिएको छ ।

    images

    प्रतिक्रिया दिनुहोस
    ताजा अपडेट
    ट्रेन्डिङ