काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले वडाबाट केन्द्रमा आएका सबै फाइल आउँदा हप्ताको सोमबारभित्र शून्य बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । महानगरपालिकाको सभा कक्षमा आयोजना गरिएको पाक्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विभागीय प्रमुखहरुलाई प्रक्रिया मिलेको भए स्वीकृत गर्न र नमिलेको भए कारण खुलाएर फिर्ता पठाएर केन्द्रमा शून्य फाइल बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो । त्यही कार्यक्रममा उहाँले, वडामा भएको बजेटबाट काम गर्दा गुणस्तरीयता कायम हुन नसक्ने अवस्थाका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न वडा सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।

सम्पन्न योजनाको लाभ लागत विश्लेषण, कार्यान्वयनमा रहेका योजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन गर्न समस्यामा रहेका योजनाको समाधानका विषयमा कुरा गर्दै उहाँले, तोकिएका विभागीय प्रमुखहरुसँग समन्वय गरेर नतिजा निकाल्न आग्रह गर्नुभयो । ‘वेरुजु शून्य बनाउन लगन चाहिएको छ । राजस्व संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने, भएका सम्पत्तिको अभिलेखन गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ । पूर्वाधारका कामलाई गुणस्तर बनाउनु पर्नेछ ।

सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम सञ्चालन गर्दा सँधै र सबै तालिममा एउटै अनुहार राख्ने प्रणाली अन्त्य गर्नु पर्नेछ । रातको समयमा सडक वत्ती निभ्न नदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । भू प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु पर्नेछ । सेवाग्राहीलाई अनलाइन सेवामा अभ्यस्त गराउनु पर्नेछ । भौतिक उपस्थितिमा दिनु पर्ने सेवालाई चुस्त बनाउनु पर्नेछ ।’ वडा प्रशासनबाट गरेका अपेक्षामा कुरा गर्दै उहाँले, वडाको सेवामा महानगरपालिकाको मुहार देखिने भएकोले यसतर्फ संवेदनशील रहन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यमा सबै वडाका सचिवहरुले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था, वित्तीय र भौतिक प्रगति, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रका कार्यक्रम, वडावासीका माग र अपेक्षा, गर्न नसकिने कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उपभोक्ता समितिहरुले समयमा कागजपत्र बुझाउन नसक्नु, इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले योजना सम्पन्न गर्नमा ढिलाइ गर्नु, बजेट शीर्षकमा नभएका कार्यक्रमका लागि माग हुनु जस्ता विषय औँल्याउँदै वडा सचिवहरुले, सैद्धान्तिक वेरुजु फस्र्योट, राजस्वका दर, राजस्व गणना तथा दायरा, सीसीटिभी क्यामरा जडान, सुरक्षा र सहरी व्यवस्थापनक जस्ता साझा विषयमा साझा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्लेले, जनशक्ति व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाइने बताउनुभयो । वित्त विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले, आ. व. २०८२÷०८३ को अन्तिम लेखा परीक्षणका क्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट औँल्याएको वेरुजु घटाउने प्रक्रियामा केन्द्र र वडा सँगै बसेर काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । वडावाट उठेका विभागसँग सम्बन्धित सवालहरुमा स्वास्थ्य विभाग दिपककुमार के. सी., राजस्व विभागका प्रमुख दिपक अधिकारी, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख नरेन्द्रविलास बज्राचार्य, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइका प्रमुख हरिबहादुर पाटा मगर, सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख अशोक श्रेष्ठले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । उहाँहरुसँग स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको व्यवस्थापन, व्यक्तिगत र संस्थागत वहाल कर, वेरुजु फस्र्योट, वडाभित्र भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, भूप्रशासन लगायत विषय सम्बन्धित थिए ।

वित्त विभागका प्रमुख डा. अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्ममा महानगरपालिकाको खर्च प्रतिशत ४०.९४ र वडाहरुको ३९.३ प्रतिशत छ । सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने वडाले ५७.१७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । दोस्रोको ५६.४७ र तेस्रो वडाको ५०.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम खर्च गर्ने वडाको खर्च प्रतिशत १३.२१ छ । दोस्रोको १६.८१ र तेस्रो कम खर्च गर्ने वडाको खर्च प्रतिशत १७.६८ छ । महानगरपालिकाले वडालाई ठुला, मझौला र साना गरी ३ प्रकृतिमा विभाजन गरेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । वडा नं. १, ३, ४, ६, ७, ९, १०, ११, १३, १४, १५, १६, २६, ३१ र ३२ गरी १५ वटा वडा ठुला वडामा पर्छन् । वडा नं. २, ५, ८, १२, १७, २२, २४, २५, २८, २९ र ३० गरी ११ वटा वडा मझौला वडामा राखिएको छ ।

वाँकी ६ वटा वडाहरु १८, १९, २०, २१, २३ र २७ साना वडामा राखिएको छ । वडाहरुलाई कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रवाहेक अन्य वडा स्तरीय क्षेत्रगत विकासका लागि ठुला वडालाई १० करोड रुपियाँ, मझौलालाई ७ करोड ५० लाख रुपियाँ र साना वडालाई ५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसरी विनियोजित पूर्वाधार विकास बजेटको न्यूनतम ५० प्रतिशत पूर्वाधार र अन्य बजेट क्षेत्रगत रुपमा खर्च गर्न सकिन्छ । यससँगै थप पूर्वाधार विकासका लागि ठुला वडाका लागि ७ करोड, मझौला वडाका लागि ५ करोड र साना वडाका लागि ३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजित छ । सामाजिक कार्यका विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजित छ । यसमा सामाजिक कार्य, खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम, सचेतना तथा सार्वजनिक सुनुवाई, सरसफाइ तथा सफाइ सामग्री खरिद, जात्रा पर्व सञ्चालन कार्य, आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षा सचेतना कार्यक्रम, सिथि नखः तथा विशेष सरसफाइ कार्यक्रमका लागि ठुला, मझौला र साना वडाहरुलाई छुट्टाछुट्टै वजेट पठाउने गरिएको छ ।