काठमाडौं । नेत्रहीन महिला संघ नेपालको आयोजनामा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी विद्यमान अवस्था, समस्या, चुनौती र पहुँच विस्तरका लागि गरिएका प्रयास विषयक प्यानल छलफल कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न गरिएको छ । वैशाख १८ गते आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा आयोजक संस्था नेत्रहीन महिला संघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवं महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव निरा अधिकारीले संस्थाको राजनीतिक कार्यक्षेत्र र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

यस प्रस्तुतीकरणमा उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच, कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि २००६ को धारा १३ अनुसार न्यायमा पहुँचको व्यवस्था, नेपालको संविधान २०७२, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४, घरेलु हिंसा कसुर सजाय ऐन २०६६ लगायतका विभिन्न कानुनी व्यवस्था र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको अवस्थाको विषयमा प्रस्ट पार्नु भयो ।

अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती र पहुँच विस्तारका विषयमा छलफलमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष मिना पौडेल, एक द्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC) की सदिक्षा पराजुली, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, अध्ययन अनुसन्धानकर्ता / समाज शास्त्री डा. नीति अर्यालका बिचमा प्यानल छलफल पनि भएको थियो । उक्त प्यानल छलफलको सहजीकरण आयोजक संस्था नेत्रहीन महिला संघ नेपालकी कार्यवाहक अध्यक्ष शकुन्तला पोखरेलले गर्नु भएको थियो ।

उक्त छलफलमा नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष मिना पौडेलले अपाङ्गता भएका महिला तथा व्यक्तिहरूलाई न्याय प्राप्त गर्नका लागि निकै चुनौती रहेको, सम्बन्धित निकालाई अपाङ्गताको विविधताको विषयमा जानकार नहुँदा उनीहरूको उजुरी दर्ता नहुने, न्यायिक निकायहरू अपाङ्गता मैत्री नहुने, अपाङ्गताका सवालमा बनेका ऐन कानुनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा पनि अपाङ्गता भएका महिला तथा व्यक्तिहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नु भयो ।

त्यसै गरी अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले कुनै पनि व्यक्तिलाई न्याय दिने क्रममा सम्बन्धित निकायहरूले उनीहरूको पहुँचयुक्तता, गम्भीरता, अवस्था, भएका नीत नियमहरूको व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो । साथै उहाँले अपाङ्गताको हकमा उनीहरूको न्यायको लागि उपउक्त कानुनहरू मैत्री नबनेको भन्दै यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूले अपाङ्गताका सवालहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

यस छलफलमा अध्ययन अनुसन्धानकर्ता तथा समाज शास्त्री डा. नीति अर्यालले सबै सरोकारवाला निकायहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायको अवस्था, न्याय प्राप्त गर्नका हुने चुनौतीका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको भन्दै न्यायिक निकायहरू अपाङ्गता मैत्री पनि हुनु पर्ने बताउनु भयो । यसै क्रममा उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनु पर्ने र सबैले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । सो छलफलमा एक द्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC) की सदिक्षा पराजुलीले एक द्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (OCMC) ले काठमाडौँमा ५ वटा क्षेत्रमा रहेर समान तरिकाले काम गरिरहेको भन्दै यस विषयमा समुदायलाई बुझाउन अति नै जरुरी रहेको बताउन भयो ।

साथै उहाँले अस्पतालमा आधारित र स्वास्थ्य सम्बन्ध सेवा निःशुल्क प्रदान गरिएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि वकिलहरूसँग सहजीकरण गर्न सकिने, न्याय पाएर पनि घर फर्किन नसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा सहजीकरण अस्पतालहरूबाट OCMC सेवा प्रदान गर्नका लागि अपाङ्गता मैत्री अस्पताल बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा महिलाहरूको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूले सहजीकरण गरेर काम गर्नु पर्ने, राज्यले अपाङ्गताका सवालहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने, अपाङ्गता मैत्री संरचना निर्माणमा जोड दिनु पर्ने, भएका ऐन कानुनहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने लगायतका विषयमा आफ्नो भनाई प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।