काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका माननीय मन्त्री सस्मित पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा आज जनकपुरधाममा “साक्षर मधेश प्रदेश तयारी सम्बन्धी उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल” ले तयार गरेको प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोह सम्पन्न भएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डा. रामस्वरुप सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले मधेश प्रदेशको साक्षरता अभियानलाई केवल औपचारिक घोषणा नभई सामाजिक रूपान्तरण र मानव विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण अभियानका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । उहाँले सीमित समयभित्र कार्यदलले गहन अध्ययन, तथ्यगत विश्लेषण तथा व्यवहारिक सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेकोमा कार्यदलप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव, रणनीति तथा कार्ययोजनामाथि थप अध्ययन गरी सरकार आवश्यक निर्णयमा अघि बढ्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने अभियानमा संघीय सरकारको पूर्ण सहयोग र समन्वय रहने स्पष्ट पार्दै तीनै तहका सरकार, विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत सिकाइ विधिमार्फत साक्षरतामा जोड्ने अभियानलाई परिणाममुखी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले विगतमा साक्षरता शिक्षामा भएको लगानीको प्रतिफल÷नतिजाका विषयमा प्रश्न गर्दै नतिजामुखी कार्यक्रममा जोड दिनुभयो । उहाँले बाँकी रहेको २ महिनामा तीन तहका सरकार, विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थी परिचालन गरी मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने विश्वास र प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रुपा यादवले उच्चस्तरीय कार्यदललाई धन्यवाद दिदै मधेश प्रदेशको समग्र शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले इमान्दार र सचेत भएर नागरिकको साक्षर हुने हकको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय कार्यदलप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । कार्यदलका संयोजक सिन्हाले समग्र प्रतिवेदनमा उल्लेखित मूलभूत विषयवस्तु, मधेश प्रदेशको साक्षरताको अवस्था, निरक्षरताका मुख्य कारणहरु, देखिएका समस्याहरु, समाधानका लागि रणनीति र नवीन अभ्यास लगायतका सिफारिस समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले मधेश प्रदेशलाई वि.सं. २०८३ आषाढ तेस्रो साताभित्र साक्षर घोषणा गर्न सकिने समयवद्ध कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुभयो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणाका लागि प्रतिवेदनको सिफारिसबमोजिम कक्षा १०, ११ र १२ का विद्यार्थी परिचालन, विभिन्न निकायको भूमिका परिभाषित गर्ने र सम्बन्धित सरोकारवालालाई साक्षर घोषणा सम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका सचिव दिलिप ठाकुरले सञ्चालन गर्नु भएको उक्त कार्यक्रममा सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले उच्चस्तरीय विज्ञ कार्यदल गठनको पृष्ठभूमि, १५–६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई द्रुत विधिबाट साक्षर घोषणा र मधेश प्रदेशलाई साक्षर घोषणाका सम्भावित विधिका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो ।