काठमाडौं । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, सुशासन तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील ३१ नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाले सरकारसमक्ष ९ बुँदे संयुक्त अपिल प्रस्तुत गरेका छन् । गैसस महासंघ नेपालको संयोजनमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित छलफलपछि उनीहरूले साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै नागरिक समाजसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्वायत्त, समावेशी र अधिकारसम्पन्न ‘सामाजिक विकास बोर्ड’ स्थापना गर्न माग गरेका छन् । साथै नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूको संस्थागत भूमिका सुदृढ गर्ने, विकास साझेदारको रूपमा उनीहरूको योगदानलाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थासँग सम्बन्धित नीति, कानुन तथा नियम निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान तथा सरोकारवालासँगको परामर्श सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

वैदेशिक सहायता तथा सरकारी स्रोतबाट सञ्चालन हुने सामाजिक तथा विकास कार्यक्रमहरूमा नागरिक समाजलाई सहभागी गराउनुपर्ने, सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक उद्यमशीलता, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र दिगो विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । संयुक्त अपिलमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको संघसंस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । साथै वैदेशिक सहयोग तथा सामाजिक विकाससम्बन्धी सेवा, समन्वय, नियमन र अनुगमन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घ, युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घलगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

संयुक्त अपिलमा हस्ताक्षर गर्ने ३१ संस्थाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, सुशासन र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गर्दै नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन सरकारबाट सकारात्मक पहल अपेक्षा गरेको बताएका छन् ।