बारा । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताउनुभएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा सिमरामा आयोजित उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ ऐन निर्माणसँगै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको कामलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्थालाई विशेष रूपमा इङ्गित गर्दै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेशमा शिक्षा निकै पछि परेको सन्दर्भमा ग्राउन्डको वास्तविक आवाजले सुधारमा ठูलो सहयोग पुग्छ। हामी अहिले नीतिगत सुधारमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छौँ, नयाँ ऐन निर्माण, पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको चरणमा छौँ तथा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूको ऐन निर्माणमा जुटेका छौँ।

यहाँबाट आएका सम्पूर्ण रायसुझावलाई आगामी नीतिहरूमा समेटिनेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ।” उहाँले काठमाडौँको कोठामा मात्र बसेर नीति बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता छुट्ने भएकोले जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर धरातलीय यथार्थ बुझ्न यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको दोहोर्याउनुभयो। विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन, विस्तार र विशिष्टीकरणको सन्दर्भमा मन्त्री पोखरेलले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, “धेरै विश्वविद्यालय खोलेर मात्रै हुँदैन, विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। १५ वटा विश्वविद्यालय हुँदा पनि सबैले उही पुराना विषय मात्र पढाउने हो भने विश्वविद्यालय खुल्नुको अर्थ रहँदैन।” “सम्बन्धन बाँडेर र जथाभावी विद्यार्थीको सङ्ख्या मात्र बढाएर नतिजा सुधार हुँदैन।

त्यसैले शैक्षिक गुणस्तर, सीपमा आधारित प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो छ,' उहाँले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, "विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन तथा उच्च शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई समेत आकर्षण गर्ने किसिमका विशेष प्याकेज कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।” प्राविधिक शिक्षा र विद्यालय तहको रूपान्तरणबारे बोल्दै मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुरूप मधेशमा विश्वस्तरीय विद्यालयहरूको अवधारणा अघि सारिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “ग्राउन्डले मागेको शिक्षालाई जग मानेर शिक्षा क्षेत्रको विकासमा हामी सक्रिय हुनुपर्छ। मधेश प्रदेशमा माध्यमिक तहसम्मका कम्तीमा सय वटा विश्वस्तरीय विद्यालयहरू निर्माण वा रूपान्तरण गर्ने गरी भूगोल, जनसङ्ख्या र विद्यार्थी-शिक्षक अनुपातलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ।”

सिटिइभिटी र नर्सिङ शिक्षामा देखिएका भ्रम तथा समस्याहरूको चर्चा गर्दै उहाँले भारतमा कक्षा १० पछि नर्सिङ मान्यता नभएको यथार्थ स्पष्ट पार्नुभयो र नेपालमा यसको कोटा तथा सम्बन्धनसम्बन्धी समस्याहरू नयाँ नेतृत्व र बन्ने नयाँ ऐनमार्फत छिट्टै समाधान हुने विश्वास दिलाउनुभयो। पाठ्यक्रम र नीति निर्माणको प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “हामीले केवल ऐन र कागजात पुर्याउनका लागि मात्रै कानुन ल्याउने होइन, पुरानै परिपाटीलाई फेरेर वास्तविक समस्याको नीतिगत समाधान खोज्नुपर्छ। मुगुको आवश्यकता र बाराको आवश्यकता फरक हुन्छ, त्यसैले स्थानीय बजार, संस्कृति र समाजको रूपान्तरण खोज्ने खालको पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ।”