काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरूपयोगसम्बन्धी मुद्दा चलाउने / नचलाउने भन्ने निणर्य महान्यायाधिवक्ताले गर्ने भएका छन् । सरकारका तर्फबाट कुनै मुद्दा चलाउनेरनचलाउने भन्ने निणर्य गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले राहदानी प्रकरणमा लामिछानेलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने राय दिएपछि यस विषयमा अब महान्यायाधिवक्ताले दिने निणर्य अन्तिम हुनेछ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निणर्य गरी त्यससम्बन्धी प्रस्ताव उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा पठाएको थियो ।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निणर्य गर्दै फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको छ । उक्त फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ ।

सरकारका तर्फबाट कुनै मुद्दा चलाउने / नचलाउने भन्ने अन्तिम निणर्य गर्ने संवैधानिक अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने व्यवस्था छ । सरकारका तर्फबाट दर्ता भैसकेको कुनै मुद्दा फिर्ता लिँदा पनि महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ ।