.gif)
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रस्तावमा आजको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक खरिद कानुन विपरितको 'नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ र सो अनुरुप निजी कम्पनीलाई दिइएको इजाजत दुवै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
 x 450 (H) Global Pana.jpeg)
उक्त कार्यविधि जारी गर्ने क्रममा भएका विषय उपर छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय समेत आजको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
