पोखरा  । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिले गण्डकी प्रदेशका नबनियुक्त मुख्य मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बिहीवार महासंघको टोलिले मुख्य मन्त्री पाण्डेलाई सफल कार्यकालको कामना सहित विभिन्न १० बुदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्रमा जिल्ला समन्वय समितिको कामलाई थप ब्यबस्थित बनाउन अनुगमन ,मुल्यांकन ,समन्वय ,सहजीकरण र सन्तुलित बिकासमा केन्द्रित रहि छिटो भन्दा छिटो अनुगमन तथा समन्वय ऐनको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने , स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९३ मा जिल्ला सभालाइ आबश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भन्ने कानुनी ब्यबस्था भएकोमा आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ का लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई आबश्यक पर्ने बजेट(अनुगमन ,सहजीकरण समेत) प्रत्येक जि.स.स. लाई कम्तिमा बार्षिक रु ५० लाख ब्यबस्था गर्नुपर्ने,जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक स्रोतको रकम जिल्ला सभाले निणर्य गरि खर्च गर्न पाउनु पर्ने यस कार्यका लागि संघीय सरकारसंग प्रदेश सरकारले सहजीकरण प्रदान गरि मौजुदा ऐनमा संसोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा  गण्डकी प्रदेशमा मानसिक रोगिहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकोले यस रोगको उपचारलाई ब्यबस्थित बनाउन सरकारी तवरबाट प्रदेश स्तरिय मानसिक रोग उपचार अस्पताल निर्माण कार्य शुरु गर्न आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा बजेटको ब्यबस्था गरि कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने ,लैङ्किक हिंसा यातना पीडितहरूको उपचारको कानुनी पैरबी र आश्रयका लागि कास्की जिल्ला, पोखरा -३३ आमाचौरमा निर्माणाधिन प्रदेशस्तरिय सेफ हाउस (पुनर्स्थापना केन्द्र) संचालनका लागि तुरुन्त ब्यबस्था गर्नुपर्ने,  बर्षेनी नयाँ- नयाँ सडक योजना थप्नु भन्दा बहुबर्षे ठेक्का लागेका र लाग्ने क्रममा रहेका अधुरा योजनालाइ सम्पन्न गर्न यथेष्ट रकमको ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने, अन्नपूणर् संरक्षण क्षेत्र (ACAP) , मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (MCAP), राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्र र स्थानीय तह , ढोरपाटन बन्यजन्तु संरक्षण सिकार आरक्षको सेना र स्थानीय जनता बिचको समस्या समाधानको लागि ,प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र उपयोगका सम्बन्धमा स्थानिय स्तरमै बिबाद देखिएकोले कानुनद्वारा नै बिबाद समाधान गर्न क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारी ब्यबस्थापन गर्ने काममा पहल गर्नुपर्ने,स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को साबिकको दफा १०५ लाई प्रदेश तथा स्थानिय तह समन्वय ऐन २०७७ ले खारेज गरि प्रदेश समन्वय परिषदमा जि.स.स. को भुमिका खुम्च्याइएकोले नीति निणर्यदेखि समन्वयकारी भुमिकामा जि स स प्रमुखको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरि पूर्ब भुमिकालाइ यथाबत कायम गर्नुपर्ने, प्रमुख , उप प्रमुखको काम कर्तब्य र अधिकार स्पस्ट हुनुपर्ने , सदस्यको जिम्मेवारीको बारेमा स्पस्ट संग उल्लेख गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्य मन्त्री पाण्डेले अब छिटोभन्दा छिटो जिल्ला समन्वय समितिका अप्ठ्याराहरू सम्बोधन हुने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे। पाण्डेले जिल्ला समन्वयका समस्याहरूप्रती आफू जानकार रहेको भन्दै कानुन निर्माण लगायतका बिषय क्रमशः सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। जि स स महा संघ गण्डकीका अध्यक्ष लिलाधर पौडेलको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलमा  केन्द्रिय सदस्य  बाबुराम बि. क. अमर बहादुर थापा,माया गुरुङ  सहित गण्डकी प्रदेशका  जिल्लाका प्रमुखहरू, प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उपस्तिथि रहेको सचिब सरस्वती  बगालेले जानकारी दिनुभयो ।