काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरि प्रशासन कार्यालयमा इकाई राख्ने प्रस्तावलाई निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरि पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बैठकले संविधान निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्नका लागि निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग गर्नका लागि पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावलले बताइन्। त्यस्तै उहाले सुरक्षा लगाएत अन्य बिषयमा पुनः बैठक बसेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताइन्।

बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने मनशाय सरकारको नभएको बताए। कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शबिना यस्ता निणर्य गर्न हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए।उनले खर्च घटाउने नीति बनाउने सन्दर्भमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्नेजस्तो प्रिन्ट बजेट वक्तव्यमा आएको जिकिर गरे।

संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको र त्यसलाई सरकारले पूणर् सम्मान गर्ने भन्दै श्रेष्ठले यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीले समेत संसदमा स्पष्ट पारिसकेको बताए। त्यस्तै उनले नागरिकताका बिषयमा अदालतले छिट्टै निणर्य गरे सरकारले आगामी कदम चाल्न सहज हुने उल्लेख गरे।

श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरेको भन्दै कोहि निर्दोष डराउनुपर्ने जिकिर गरे।