काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट हुने आदेश दिएको हो ।

उक्त रिटमाथि पूर्ण इजलासमा मङ्गलबारदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ । “प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूणर्इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८० साउन ९ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमन बमोजिम गर्नु”, इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।

आइतबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा तोकिएको भए पनि न्यायाधीश रेग्मीले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गत असार २७ गते न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्ने गरी काम नगर्न आदेश गर्दै र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो ।