काठमाडौं। सङ्घीय संसद्का सदस्य, शिक्षाविद् र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालले संविधानको मर्मबमोजिम सार्वजनिक शिक्षाको सुधारलाई केन्द्रमा राखेर सङ्घीय शिक्षा विधेयक छिटो संसद्मा दर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सङ्घीय शिक्षा ऐनमा खबरदारी’ विषयक छलफलमा सांसदहरुले विधेयक छिटो ल्याउन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विगतमा निर्देशन दिइसकेको स्मरण गराउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट यही १६ गते पारित भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाबारे आफूहरु बेखबर रहेको जनाएका छन्।

विधेयकमा तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ का सुझावहरुको पालना हुनुपर्नेमा वक्ताहरुको जोड थियो । प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा सम्बन्धित वडाध्यक्ष, राहत शिक्षकको व्यवस्थापनआदि विषयमा सार्वजनिक बहस उत्पन्न भएका सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा वक्ताहरुले सरकारले विधेयकको मस्यौदामाथि आफूहरुसँग परामर्श नगरेका चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संविधानका प्रावधानविपरीत स्वार्थ समूह केन्द्रित विधेयक आउने चिन्ता नागरिक क्षेत्रबाट आएको उल्लेख गर्दै संविधानको भावनाबाट विमुख नभई शिक्षकका पेसागत संस्थासँगको सहमति र निजी विद्यालयको सम्पत्तिको अधिकारलाई सम्मान गरिनुपर्ने बताए।

“विधेयक बनाउँदा सामुदायिक विद्यालय क्षेत्रको गुणस्तरवृद्धिका लागि सम्पूणर् ध्यान दिनुपर्छ”, पूर्वशिक्षामन्त्री केसीले भने, “विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व वडाध्यक्षलाई नभई अभिभावकहरुलाई दिनुपर्छ ।”
नेकपा (एमाले)का सांसद विद्या भट्टराईले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विधेयक आवश्यक भएकाले त्यसको मर्म र भावनाविपरीत जान नहुने उल्लेख गर्दै विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर कानुन तर्जुमा गर्न सुझाव दिएकी छन्। संसद्को शिक्षा समितिका सदस्य भट्टराईले समितिले शिक्षामन्त्री र सचिवसमेतलाई बोलाएर छिटो विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. तोसिमा कार्कीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था आइसके पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐनका भरमा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन भएको जनाउँदै संसद्मा विधेयक प्राप्त भएपछि सार्वजनिक बहसमा ल्याएर पारित गराउन आफूहरु तत्पर भएको बताइन् । नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का सांसद भानुभक्त जोशीले चाँडोभन्दा चाँडो शिक्षा विधेयक ल्याउन दबाब दिनुपर्ने धारणा राखे।

शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले समाजका सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर माथि उठाउने गरी नीति र कानुन ल्याउन आग्रह गर्दै शिक्षामा अति व्यापारीकरण स्वीकार्य नहुने बताए । सामुदायिक विद्यालयमा समुदायको अपनत्व र राज्यको लगानी बढाउन पनि उनले सुझाव दिए।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले खबरदारीका माध्यमबाट नभई समझदारीका माध्यमबाट विवादको निकास खोज्नुपर्ने भन्दै राजनीतिक दलका भनाइ र गराइबीच तालमेल नहुँदा विधेयक आउन ढिलाइ भएको र स्वार्थ समूहको चलखेल देखिएको टिप्पणी गरे। शिक्षाविद् डा. विनय कुसियतले शिक्षा सार्वजनिक वस्तु भएकाले यसलाई निजी वस्तु मिसाउन नमिल्ने भनाइ राखे।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले बालबालिकाको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक आउनुपर्ने जनाउँदै विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन, पाठ्यक्रम, परीक्षा व्यवस्थापनका विषयमा स्पष्टता आउनुपर्ने बताए।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षकका माग मुद्दा र विगतका सहमतिका आधारमा विधेयक तयार नभएकाले आफूहरु आन्दोलित भएको जनाएकी छन् भने सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा अभिभावक मध्येबाटै नेतृत्व हुनुपर्ने माग गरे।
तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ का सदस्यहरु  डा.बाबुराम अधिकारी, विमल फुयाँल, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा र चक्रमान विश्वकर्माले मेहनत गरेर बनाइएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भई कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले विधेयकलाई स्वार्थ समूहको दबाबका आधारमा दर्तामा ढिलाइ भएको सवालमा नागरिक शिक्षबाट निरन्तर खबरदारी गरिने जनाए।