काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सबैभन्दा धेरै नाफा गर्ने सार्वजनिक संस्थानको सूचीमा आयल निगम लिमिटेड पहिलो भएको छ । दोस्रो स्थानमा विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असोजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ नियमित रूपले घटेको थियो । तर, निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन नगरी चर्को नाफा राखेका कारण हाल सञ्चालनमा रहेका ४२ संस्थानलाई उछिन्दै निगम सबैभन्दा धेरै नाफा गर्न सफल भएको हो ।

आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीका अनुसार निगमले गत आवमा १८ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ । नाफा भएको सबै रकम अघिल्लो आव ०७८/७९ को ऋण र बक्यौता तिर्न खर्च भएको पनि उनले बताए । ‘आयल निगमले गत आवमा चर्को मुनाफा राख्नैपर्ने बाध्यता थियो ।

किनभने त्यसअघिको वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो अन्तरले मूल्य बढे पनि नेपाली बजारमा सोहीअनुसार समायोजन गर्न नपाउँदा निगमलाई ४८ अर्ब ९५ करोड नोक्सान भएको थियो,’ कार्यकारी निर्देशक थानीले भने, ‘सो नोक्सानी भर्पाई गर्नकै लागि गत आवमा नाफा गरिएको यथार्थ उपभोक्ताले पनि बुझ्नुभएको छ ।’

आयल निगमले गत आवमा गरेको नाफा कुनै एक आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको हालसम्मकै दोस्रो ठूलो रकम हो । यसअघि आव ०७२/७३ मा निगमले १९ अर्ब ३६ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । त्यतिखेर पनि नाफाबापतको रकम ऋण तिर्न प्रयोग गरिएको थियो ।

गत आवमा दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको निगमले जनाएको छ । जुन, अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशत कम हो । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको स्थिर कर नीतिका कारण गत आवमा निगमले एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।

आव ०७८/७९ सम्म निगम १७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा थियो । तर, गत आवमा आर्जन गरेको नाफाले संस्थालाई सञ्चित नाफाको स्थितिमा समेत पुर्‍याएको छ । गत आवमा धेरै नाफा गर्ने संस्थानको सूचीमा निगमपछि दोस्रो स्थानमा विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ । प्राधिकरणले १२ अर्ब ३३ करोड नाफा कमाएको छ ।

प्राधिकरणको नाफा अघिल्लो आव ०७८/७९ को १३ अर्ब ३७ करोड थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार बिजुलीको माग धान्न आयातको परिमाण बढाउनुपर्दा नाफामा असर गरेको हो । ‘सुक्खायामको समय बढेर खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाब घट्न गई सरकारी तथा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् केन्द्रहरूको विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आएको र बिजुली माग धान्न आयातको परिमाण बढाउनुपर्दा नाफाको दर खुम्चिन पुगेको हो,’ घिसिङले भने ।

उनका अनुसार गत आवमा विद्युत् प्राधिकरणले भारततर्फ १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गर्दा १९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको आयात गरेको थियो । प्राधिकरणको नाफादर घटे पनि चुहावट नियन्त्रण र विद्युत्को पहुँच विस्तारमा भने क्रमिक रूपमा सफलता मिलिरहेको छ ।

दुई वर्षअघि ८९ पतिशत घरधुरीमा रहेको विद्युत् पहुँच गत आवसम्म बढेर ९५ प्रतिशत पुगेको छ भने चुहावटदर पनि १३.४६ प्रतिशतबाट घटेर ९.७६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको जस्तै दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को नाफा पनि गत आवमा खस्किएर सात अर्ब ८० करोडमा सीमित भएको छ ।

अघिल्लो आव ०७८/७९ मा आठ अर्ब ४७ करोड नाफा गरेको थियो । गत आवमा रोमिङ सेवा बढेको र विदेशी विनिमय दरमा भएको वृद्धिले आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव परेको टेलिकमले जनाएको छ, तर सस्तो दरको डेटा प्रयोगकर्ता बढेको, विद्युत् आपूर्तिमा निरन्तर अवरोधका कारण सेवाग्राहीले नियमित फोन तथा इन्टरनेट प्रयोग गर्न सकेको, प्राकृतिक प्रकोपलगायतले दूरसञ्चार उपकरणमा क्षति गरेको, आर्थिक ऐन, ०७९ ले दूरसञ्चार दस्तुरमा परिवर्तन गरेको, कर्मचारीको सुविधामा बढी खर्च गर्नुपरेकोलगायतका कारण लागत बढ्न गई गत आवको नाफादरमा असर परेको टेलिकमको भनाइ छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गत आवमा तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाफाको प्रक्षेपण गरेको छ । कोषले निक्षेप बिमकका रूपमा काम गर्दै आएको छ । खासगरी कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था टाट पल्टदा निक्षेपकर्तालाई पर्न सक्ने सम्भावित नोक्सानबाट जोगाउन ०६८ देखि सरकारले कोषको स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थापनादेखि कोष निरन्तर नाफामा छ । सरकारी तीनवटै बैंक पनि नाफामा छन् ।

तीनवटै बैंकको अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा नाफादर वृद्धिसमेत भएको छ । प्रारम्भिक बित्तीय वितरणअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बंैकले चार अर्ब ९१ करोड, नेपाल बैंकले तीन अर्ब ४१ करोड र कृषि विकास बैंकले तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका छन् ।

त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषले ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ र बिमा कम्पनी लिमिटेडले ७७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । संस्थानमा सरकारको ६ खर्ब लगानी सरकारले देशभर ६२ वटा संस्थान स्थापना गरेको थियो । तर, ०५० देखि लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले संस्थानलाई निरन्तर निजीकरणमा लान थालियो । हालसम्म ३० संस्थान निजीकरण भइसकेको अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, ०८०’ मा उल्लेख छ ।

निजीकरण भएकामध्ये आठवटा संस्थान मात्रै नाफामा छन् । त्यसमध्ये केही बन्द भइसकेका छन् भने अधिकांश घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । संस्थानहरूमा सरकारले कुल ६ खर्ब १८ अर्ब लगानी गरिसकेको छ । आव ०७८/७९ मा यी संस्थानबाट सरकारलाई ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको थियो । हाल अस्तित्वमा रहेका ४४ मध्ये ४२ संस्थान सञ्चालनमा छन् ।

यीमध्ये ३३ संस्थान कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता र नियमन भइरहेका छन् भने सातवटा संस्थान विशेष ऐन, दुईवटा सञ्चार संस्थान ऐन, सहकारी र संस्थान ऐनअन्तर्गत एक-एकवटा सञ्चालित छन् । सबै संस्थानको फरक-फरक विनियमावली भएका कारण सेवा-सुविधासमेत आफूखुसी निर्धारण गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेमध्ये २१ वटा पूणर् स्वामित्वमा र २३ वटा आंशिक स्वामित्वमा छन् ।