काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले क्रसर, बालुवा प्रशोधन केन्द्र तथा खानी उद्योगहरुको लामो समयदेखि रोक्का रहेको नवीकरण सुरु गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । काठमाडौंमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकारको बजेट वक्तव्यमा समेत क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण सम्बोधन नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार भएको र लिने व्यवस्था मिलाई उद्योगहरु नविकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको हो । ‘नेपाल सरकारबाट जारी भएको अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा समेत क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण सम्बन्धमा केही सम्बोधन नगरिएको कारणले हामी उद्योगीहरु निराश भएका छौं,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अत्यावश्यक निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याइरहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । तर, लामो समयदेखि नवीकरण भएको छैन । क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानी उद्योगहरु सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार रहेकाले लिएर नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन महासंघले सम्बद्ध मन्त्रालयहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

गत वर्ष माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या ३८/०७९ को निणर्यअनुसार प्राप्त पत्रको बुँदा नं. ४ (ङ) मा ‘दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने’ व्यहोराको लिखित निर्देशन जारी भएको थियो ।

उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएर सरकारको तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै उद्योग नवीकरण भएका छैनन् । महासंघले आगामी असार १ गतेदेखि निर्देशन लागु नभए देशभरका सम्पूणर् क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरुको उत्पादन तथा बिक्री वितरण कार्य ठप्प गरी अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने र विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।