जनकपुर। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बालबालिकाको खोजतलास कार्यलाई अझ तीव्र बनाउन निर्देशन दिएकी छन्। राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले बालबालिका खोजतलास (१०४) का सम्बन्धमा मधेश प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूका निम्ति आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो निर्देशन दिएकी हुन्।

‘मुख्य विषय हराएका बालबालिकाको खोजी गर्नु नै हो। थुप्रै बालबालिका अहिले पनि हराइरहेका छन्। ती बालबालिकाको अवस्था के छ?’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘त्यसैले ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन्? तीनको पनि खोजी गर्नुस्। बालबालिकाको खोजतलासको कार्य अझै बढाउनुस्। बालबालिकाको खोजी नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो।’

अहिलेको आँकडाअनुसार सबैभन्दा मधेश प्रदेशमै बालबालिकाहरू हराउने गरेको भन्दै उनले ६ हजार बालबालिका हराएकामध्ये ५ हजार २ सय जना मात्रै फेला परेको बताइन्। पछिल्लो ११ महिनामा मात्रै १३२८ बालबालिका हराएको र त्यसमध्ये ९९३ जना मात्रै फेला परेको उनले बताइन्।

मधेस प्रदेश बढी संवेदनशील क्षेत्र भएकोले त्यसमा बढी ध्यान दिन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिइन्। विगतमा हराएका बालबालिकाहरूमध्ये एभरेजमा ६०/७० प्रतिशत भेटिएको देखिने बताउँदै उनले यी घटनालाई कम गर्नका निम्ति अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।

मन्त्री चौधरीले समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताइन्। ‘यी घटनाहरू भई रहनुमा कारण के हो त? परिवार हो कि? समाज हो कि? खानपान वा अन्य कारण के हो? परिवारभित्रको कलह वा अन्य कारण हो कि? यी कुराहरू पनि खोज्न जरुरी छ’, उनले भनिन्, ‘७५३ पालिका र सात वटै प्रदेशमा यी कामहरू गर्न आवश्यक छ। त्यसका निम्ति नीति बनाएर काम गर्न सरकार तयार छ।’

मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याएको भन्दै जो संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर कार्यान्वयन हुने बताइन्। छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन्।

‘छोरीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ । उनीहरूलाई सीपमूलक कार्यक्रमहरू चाहिन्छ। सँगै सिड मणि पनि चाहिन्छ। यो कुरामा हामीले एक भएर काम गर्न आवश्यक छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘किनभने आत्मनिर्भर नहुँदासम्म यस्ता खाले घटनाहरू, हिंसाहरू भइरहनेछन्। यस्ता कार्यक्रम ल्याएमा केही न केही रूपमा हामीले आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं।’

नेपालमा अझै पनि बालबालिका केन्द्रित शिक्षण सिकाइ नभएको भन्दै उनले त्यसमा पनि जोड दिन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले बालगृहमा वा बाल सुधार गृहमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन, अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन्। ‘त्यहाँ बस्दै आएका बच्चा साँच्चिकै कस्तो अवस्थामा छ भनेर अनुगमन निरीक्षण गर्न आवश्यक छ।

बालगृहको नाममा कतै नराम्रो काम भइरहेको छ कि? यसमा अरू कोही मिलेमतो छ कि? यस्ता कुराहरूमा अनुगमन मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। समस्या कहाँ छ? त्यसको कारण पत्ता लगाएर जान आवश्यक छ’, मन्त्री चौधरीले भने।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०६५ बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि २०७६ ल्याएको, बाल नीति २०८० पनि पारित भएको उनले बताइन्। मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘पहिले जिल्ला जिल्लामा बाल कल्याण समिति थियो। तर अहिले त्यो स्थानीय तहमा वा प्रदेशमा गएको छ। अहिले त्यो नीतिअनुसार सबै ७५३ वटै पालिकामा छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने। तर त्यसमा बनाउन सकेको छैन।’