कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा दलित समुदायबाट पहिलो पटक दुईजना मन्त्री बनेका छन्। प्रदेश सरकारमा पहिलो पटक दुईजना दलित प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो। मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार नेकपा एमालेका हीरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र नेकपा (माओवादी केन्द्र)की लक्ष्मी विकलाई शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्।उनीहरु गत जेठ २८ गते विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

सार्की र विक दुबै जना समानुपातिकतर्फका सांसद हुन्। संघीयतापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनेका अन्य सरकारमा दलित समुदायबाट राज्यमन्त्रीसम्म बनाइएको थियो। प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मानबहादुर सुनारलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री, नेकपा एमालेबाट अर्चना गहतराजलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर रैकालाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाइएको थियो।

हाल दलित समुदायबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबाट एक/एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। “हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्षले दलित समुदायबाट क्याविनेट मन्त्री बन्नुभएको छ”, एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ती समाजका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष भानसिंह विश्वकर्माले भने, “विगतका सरकारभन्दा अहिलेको सरकार समावेशी बनेको छ । यसमा हामी खुसी छौं।”

माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष जगत विकले पार्टीले यसपटक सही मूल्यांकलन गरेको बताए। उनले भने, “पार्टीले एक जना भए पनि क्याबिनेट मन्त्री बनाएको छ। यो सकरात्मक कदम हो।” गत वैशाख ६ गते मूख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका सोडारी नेतृत्वको सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ।